मुंबई - भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळासह (BJP Delegation) ओबीसीच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यूपीएस मदान यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, इम्पेरिकल डेटा मिळाल्यानंतर आणि ओबीसी आरक्षणावर निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला जावा, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं (Supreme Court) असून त्याचा आम्ही सन्मान करतो. परंतु एससी आणि एसटी सोडून सर्व जागा खुल्या आहेत. त्यामुळे समान न्यायाच्या तत्वाप्रमाणे सगळ्या जागांवर कोणीही नामनिर्देशन करू शकतं असं त्या म्हणाल्या. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर आणि भाजपा आमदार आशिष शेलार हे सुद्धा उपस्थित होते.
'ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. इम्पेरिकल डेटा (Emperical Deta) कोणी करायचा यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत. सुप्रीम कोर्टाने यावर निर्णय दिला असून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यामध्ये वेळ अधिक घालवल्यामुळे ओबीसींचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे.' असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. या प्रश्नावर आता सर्वांनी एकत्र यायला हवं असं सांगत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस या सर्वांनी एकत्र येऊन हा मुद्दा तडीस लावायला पाहिजे असं आव्हानही त्यांनी यावेळी केले.
आघाडी सरकार ओबीसींचे मारेकरी - शेलार
इम्पेरिकल डेटा (Emperical Deta) कोणी गोळा करायचा या मुद्द्यांवरून सरकारने बरेच महिने वाया घालवले. केंद्र सरकार हा डेटा देणार नाही हे यापूर्वीच माहीत असून सुद्धा केंद्राकडे वारंवार इम्पेरिकल डेटासाठी मागणी करण्यात आली. यामध्ये सरकारने बराच वेळ वाया घालवला. दुसरीकडे यासाठी नेमलेल्या आयोगालाच पैसे दिले नसल्याकारणाने काम होऊ शकले नाही. अशात महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Sarkar) हे ओबीसींचे मारेकरी आहेतच, पण आता तरी त्यांना ही संधी भेटली आहे त्याचे मारेकरी होऊ नयेत असे अशिष शेलार (Ashish Shelar) म्हणाले.
खुल्या प्रवर्गातून १८ जानेवारीला मतदान
भाजप शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्यानंतर थोड्याच अवधीत निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे घोषीत केले आहे. राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया. १५ पंचायत समित्या ४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत कार्यक्रम जाहीर करावा असं कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यावरून आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर २१ डिसेंबर व १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
