मुंबई - बेस्ट समितीमध्ये नुकताच १२०० प्रदूषणमुक्त बसेस ( Pollution Free Buses ) घेण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव रद्द करताना केंद्र सरकारने निधी दिला नाही असे सत्ताधारी शिवसेनेकडून सांगण्यात आले. मात्र बेस्टने आपल्याला निविदा काढून मलिदा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे किती बस हव्या याची ऑर्डरच दिली नव्हती. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव रद्द करून राज्य सरकारकडून बससाठी मिळणाऱ्या निधीवरही पाणी सोडल्याचा आरोप ( BJP Allegation On BEST ) भाजपाचे बेस्ट समिती सदस्य सुनिल गणाचार्य ( Sunil Ganacharya BJP ) यांनी केला आहे.
१२०० बसगाड्यांचा प्रस्ताव रद्द
बेस्ट ही मुंबईकरांची लाईफलाईन आहे. कोरोना काळातही बेस्ट मुंबईकरांना परिवहन सेवा देत होती. प्रवाशांना चांगली सुविधा देता यावी यासाठी बेस्टने १२०० बस भाडेतत्वावरील बसेस घेण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २०२१ मध्ये घेतला. त्यासाठी निविदाही काढली. या सर्व बस वातानुकूलित वीजेवर धा‌वणाऱ्या आहेत. यात ८०० बस एकमजली आणि ४०० मिडी बस आहेत. या बस महाराष्ट्र शुद्ध हवा अभियानांतर्गतच घेतानाच केंद्र सरकारकडूनही अनुदान मिळणार होते. या बस खरेदीसाठी जवळपास पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. याबाबतचा प्रस्ताव येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी बेस्ट समितीमध्ये रद्द करण्यात आला. बेस्ट समितीतील शिवसेनेचे सदस्य अनिल कोकीळ यांनी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळाले नसल्याने तसेच होणारा खर्च यामुळे १२०० बसगाड्यांचा प्रस्ताव रद्द करण्याची सूचना मांडली. त्याला काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडून समर्थन मिळाल्याने बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी प्रस्ताव रद्द केला.
बेस्टला राज्य सरकारकडूनही बस नको
१२०० बससाठी प्रस्ताव २८ जानेवारीला आला होता. बेस्ट समितीच्या ५ सभा झाल्या, त्यावेळी तो रद्द करण्यात आला नाही. २१ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने अनुदान दिले नाही असे सांगत तो प्रस्ताव रद्द केला. आम्हाला बोलायचे होते पण ऑनलाईन सभा असल्याने अध्यक्षांनी आम्हाला बोलू दिले नाही. ८०० बस एकमजली आणि ४०० मिडी अशा एकूण १२०० बस घेण्यात येणार होत्या. या बस महाराष्ट्र शुद्ध हवा अभियानांतर्गतच घेतानाच केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणार होते. केंद्र सरकारने देशातील मुंबई, पुणे, बंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली आदी ९ शहरामधून त्यासाठी ऑर्डर मागवली. बससाठी गॅझेट काढून ते प्रसिद्ध केले. निविदाही काढली. तरीही बेस्टने आपली ऑर्डर दिलेली नव्हती. बेस्टला स्वतः टेंडर काढून मलिदा मिळवायचा असल्याने केंद्र सरकारकडून बस घेण्यासाठी ऑर्डर दिली नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शुद्ध हवा योजने अंतर्गत २१०० बस गाड्यासाठी ९९२ कोटी निधीची तरतूद केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ऑर्डर देणे गरजेचे आहे. मात्र बेस्टला राज्य सरकारकडूनही बस नको असल्याने हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचा आरोप सुनिल गणाचार्य यांनी केला आहे.
