मुंबई - मागच्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर गदारोळ घातल्या प्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन (Suspended BJP 12 Mla) करण्यात आले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे निलंबन मागे घेण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session 2022) पहिल्याच दिवशी या बारा आमदारांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत पुन्हा आपली आक्रमकता दाखवून दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक होण्याचा पवित्रा घेतला आहे. विरोधकांना याप्रसंगी आक्रमक होण्यासाठी विविध मुद्दे आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ऊसाची दरवाढ, शेतकऱ्यांचे कापलेले वीज कनेक्शन, महिलांवरील अत्याचार, मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार असे अनेक मुद्दे विरोधकांकडे आहेत. परंतु, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दाऊदशी व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडी कोठडीत असलेले अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा ही आग्रहाची भूमिका विरोधकांची आहे. त्याचाच प्रत्यय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आला. आज राज्यपालांच्या अभिभाषणा अगोदर विरोधकांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी व सरकार विरोधात घोषणाबाजी याप्रसंगी विरोधक करत होते. विशेष म्हणजे, मागच्या दोन अधिवेशनामध्ये निलंबित बारा आमदारांची संख्या कमी झाल्याने विरोधकांची आक्रमकता कमी झाली की काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. परंतु आज आशिष शेलार, गिरीश महाजन, संजय कुटे, योगेश सागर, अतुल भातखळकर हे भाजपचे आमदार सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात पुढे दिसून आले.
- पहिल्या दिवशीच दिसून आली आक्रमकता
याप्रसंगी बोलताना भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले की, मागील निलंबन हे चुकीच्या पद्धतीने झाले होते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आता ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे ते पाहता मंत्री नवाब मलिक यांचा संबंध दाऊदशी असल्याचे उघड झाले आहे व ते सध्या जेलमध्येसुद्धा आहेत. अशा प्रसंगी त्यांचा राजीनामा घेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. परंतु, तरीसुद्धा हे सरकार त्यांचा राजीनामा घ्यायला तयार नाही. तर या प्रश्नी आम्ही आक्रमक झालो तर पुन्हा एकदा आमचे निलंबन करण्याच्या तयारीतसुद्धा सरकार असल्याचे अतुल भातखळकर यांनी सांगितले आहे. पण कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही माघार घेणार नाही व मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेऊनच राहू, असेही त्यांनी सांगितले.
- पुन्हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होणार?
दुसरीकडे मागील बारा निलंबित आमदारांमध्ये समाविष्ट असलेले भाजप नेते आमदार गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणी हे सरकार गेंड्याच्या कातडीपेक्षा जाड असल्याचे सांगितले आहे. आमचा आवाज दाबण्याचा पुन्हा कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही सरकार विरोधात बोलणारच, कारण ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे ते पाहता या सरकारच्या विरोधात बोलणे गरजेचे झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मागील निलंबित आमदारांपैकी एक आमदार संजय कुटे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक होत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इतके पुरावे असूनसुद्धा सरकार मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यायला तयार नाही तर दुसरीकडे आमची मुस्कटदाबी करत आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही संजय कुटे यांनी लगावला आहे.
- हे १२ आमदार झाले होते निलंबित!
मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सभागृहात गदारोळ घातल्या प्रकरणी भाजपचे संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे व किर्तिकुमार भांगडिया या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
