मुंबई - मागच्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर गदारोळ घातल्या प्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबित (Suspended BJP 12 Mla) करण्यात आले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे निलंबन मागे घेण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session 2022) पहिल्याच दिवशी या बारा आमदारांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत पुन्हा आपली आक्रमकता दाखवून दिली.
आमदार आशिष शेलार-
ठाकरे सरकारने भाजपच्या 12 आमदारांचे केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवल्यानंतर पुन्हा एकदा सन्मानाने विधानभवनात आम्ही प्रवेश करत आहोत. माझा वांद्रे पश्चिम विधानसभेतील जनतेसह महाराष्ट्रातील श्रमिक कामगार, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आमचा पुन्हा अधिवेशनात संघर्ष सुरू झाला आहे. या भ्रष्ट सरकारच्या विरोधात प्रत्येक पायरीवर आम्ही लढा देणार असून हे भ्रष्ट सरकार आणि मंत्री घालवल्या शिवाय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार हरीश पिंपळे -
महाराष्ट्रातील अनैतिक महाबकास आघाडी सरकार हे तीन पक्षांचे सरकार आहे. या सरकारने ओबीसी प्रश्नावर बोलताना आम्हाला न्याय दिला नाही, आम्ही न्याय मिळावा म्हणून भांडत होतो आणि केवळ आम्हीच नाही तर सगळे पक्ष बोलत होते. केवळ भाजपच्या बारा लोकांना टार्गेट करण्यात आले. 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ आम्हाला निलंबित ठेवता येत नाही हे आम्ही न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सांगितले. त्यानंतर सरकारला संधी देऊन सुनावणी घेण्यास सांगितले. पण या सरकारने ते ऐकले नाही. तीन लाख लोक आम्हाला निवडून देतात, त्या लोकांचे आम्ही प्रतिनिधित्व करतो, त्यांना त्यांच्या सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार होता. मात्र, न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला आणि आम्ही आज विधानभवनात प्रवेश करू शकलो आहोत. जनतेच्या प्रश्नांना वाट मोकळी करून देण्याचा आता मार्ग मोकळा झाल्याबद्दल ना देवतेचे आभार मानत आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार हरीश पिंपळे यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार योगेश सागर -
न्यायालयाने अखेर आम्हाला न्याय दिला आहे. विधिमंडळामध्ये जे तालिका अध्यक्ष होते त्यांनी घटनाबाह्यरित्या आम्हाला निलंबित केले. आमदारांच्या अधिकारावर गदा आणण्यात आली का? हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. पण पुन्हा एकदा आज राज्य सरकार तोंडघशी पडले असून, ओबीसी प्रश्नावर या सरकारला निर्णय घ्यायचा नाही हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता आम्ही नव्याने या सर्व प्रश्नांवर लढा देणार आहोत. ओबीसींचा प्रश्न असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील पुन्हा जोमाने हे मुद्दे आम्ही उचलणार आहोत. त्यासोबतच नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठीही आम्ही लढा देणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार योगेश सागर यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार जयकुमार रावल -
आज मी विधानभवन सभागृहाला वंदन करतो. गेल्या अधिवेशनामध्ये आम्हाला कामकाजात सहभागी होता आले नाही, त्यामुळे निवडून लोकशाही मार्गाने दिलेल्या तीन लाख मतदारांवर अन्याय होत होता. मतदारांचे प्रश्न, भूमिका मांडणे ही आमची जबाबदारी आहे. यापासून आम्हाला वंचित ठेवण्यात येत होते. राजकीय सूडापोटी आमच्यावर कारवाई झाली. ओबीसींच्या संदर्भातला प्रश्न आम्ही लावून धरत होतो. म्हणून आमच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. आम्हाला एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले ही अत्यंत चुकीची गोष्ट होती. यासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला दिलासा दिला, त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. आम्ही या काळात अत्यंत अस्वस्थ होतो, ज्या कायदेमंडळात आम्हाला निवडून देण्यात आलेले आहे तिथे आम्हाला आमची भूमिका मांडता येत नव्हती, म्हणून आमची निराशा झाली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा नव्या जोमाने आणि उत्साहाने आम्ही कामाला लागलो आहोत. आमच्या मतदारसंघातील प्रश्न, समस्या आम्ही मांडत आहोत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा लोकांसाठी काम करता येणार आहे. सरकारने आम्हाला कामापासून वंचित ठेवले असले तरी न्यायालयाने आम्हाला योग्य न्याय दिल्याने ही सरकारला मोठी चपराक बसली आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.
आमदार नारायण कुचे -
महाविकास आघाडी सरकारने आमच्यावर केलेली कारवाई दुर्दैवी होती. आम्ही ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, एमपीएससीच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चेची मागणी करत असताना सरकारने आमचे दुर्दैवी निलंबन केले, मात्र, हे सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. परिपूर्ण डेटा सरकारने दिला नाही म्हणून पुन्हा ओबीसींचा पेच निर्माण झाला आहे. हे सरकार पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहे. लोकशाहीनुसार विधानभवनात सर्व विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र, या सरकारला चर्चा करायची नाही. ओबीसी प्रश्नावर चांगले वकील दिले असते तर प्रश्न सुटला असता, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार नारायण कुचे यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आता पुन्हा एकदा आपण आक्रमक होणार असून ओबीसी प्रश्नासाठी लढणार आहोत. मलिक यांच्या राजीनाम्यासंदर्भातही आम्ही संघर्ष करणार असून, जर न्यायालयाला काही तथ्य वाटले नसते तर मलिक यांना कस्टडी दिली असती का?असा सवालही कुचे यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार अतुल भातखळकर -
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले की, मागील निलंबन हे चुकीच्या पद्धतीने झाले होते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आता ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे ते पाहता मंत्री नवाब मलिक यांचा संबंध दाऊदशी असल्याचे उघड झाले आहे व ते सध्या जेलमध्येसुद्धा आहेत. अशा प्रसंगी त्यांचा राजीनामा घेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. परंतु, तरीसुद्धा हे सरकार त्यांचा राजीनामा घ्यायला तयार नाही. तर या प्रश्नी आम्ही आक्रमक झालो तर पुन्हा एकदा आमचे निलंबन करण्याच्या तयारीतसुद्धा सरकार असल्याचे अतुल भातखळकर यांनी सांगितले आहे. पण कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही माघार घेणार नाही व मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेऊनच राहू, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार गिरीश महाजन -
भाजप नेते आमदार गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणी हे सरकार गेंड्याच्या कातडीपेक्षा जाड असल्याचे सांगितले आहे. आमचा आवाज दाबण्याचा पुन्हा कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही सरकार विरोधात बोलणारच, कारण ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे ते पाहता या सरकारच्या विरोधात बोलणे गरजेचे झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार संजय कुटे -
आमदार संजय कुटे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक होत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इतके पुरावे असूनसुद्धा सरकार मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यायला तयार नाही तर दुसरीकडे आमची मुस्कटदाबी करत आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही संजय कुटे यांनी लगावला आहे.
