मुंबई - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचे विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यासोबत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्तावही पुन्हा एकदा सभागृहात मांडून तो मंजूर केला जाणार आहे, यासाठी शिवसेनेसोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचा पाठिंबा मिळणार असल्याने हे विधेयक पहिल्या दिवशी मांडले जाणार आहे. विधान मंडळात आज झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, अशी माहिती माजी वित्तमंत्री व भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हेही वाचा... देवेंद्र फडणवीसांना कोर्टाचा चौथ्यांदा दिलासा, 20 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याच्या विषयाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपनेही पाठिंबा दर्शवला असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती करण्याच्या विधेयकाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या विधेयकाला विधानमंडळात मंजुरी मिळाल्यास केंद्रीय शाळांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी भाषेची सक्ती करणे सोपे होणार आहे.
मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांना एक पत्र लिहून केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याची नीट अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हे विधेयक आणून ते संमत केले जाणार आहे. यासाठी सरकारने दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि तेलगांणा आदी दक्षिणेकडील चार राज्यांनी केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांसह सर्व शाळांत आपापल्या मातृभाषेचे शिक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. या राज्यांच्या कायद्याचा आधार घेतला जाणार असल्याने येत्या नव्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांत मराठी भाषा विषयाच्या सक्तीची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
हेही वाचा... हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडिता अनंतात विलीन, दारोडा ग्रामस्थ गहिवरले
देशात सर्वप्रथम आपल्या मातृभाषेच्या सक्तीचा कायदा हा २००६ मध्ये तामिळनाडू सरकारने केला होता. त्यानंतर दक्षिणेतील इतर राज्यांनीही टप्प्याटप्प्याने आपापल्या राज्यात मातृभाषा शिकवण्याची सक्तीची केली. तर शिवसेनेच्या नेतृत्त्वातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर त्यांनी मराठी भाषा सर्व शाळांत सक्तीची करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, मराठी भाषा विभाग व शिक्षण विभाग सध्या दक्षिणेतील राज्यांनी कायदा कसा केला, त्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे यासाठी काही तज्ञांची मदत आणि खासगी संस्थांनी अनेक सूचना आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवल्या असून त्याचाही विचार या विधेयकामध्ये करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते.
