मुंबई : भाजप नगरसेवकांच्या निधीत मोठी कपात; शिवसेनेशी वाद भोवला?

महाविकास आघाडीविरोधात भाजपाने घेतलेली भूमिका तसेच पालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेला टार्गेट केल्याने ८२ नगरसेवक असलेल्या भाजपाच्या वाट्याला फक्त ६० कोटींचा निधी आला आहे.

मुंबई - भाजपा आणि शिवसेनेची युती तुटल्याने राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर महाविकास आघाडीविरोधात भाजपाने घेतलेली भूमिका तसेच पालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेला टार्गेट केल्याने ८२ नगरसेवक असलेल्या भाजपाच्या वाट्याला फक्त ६० कोटींचा निधी आला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाचे विनोद मिश्रा यांचा स्थायी समिती अध्यक्षांसोबत झालेला वाद यामुळे हा निधी कमी झाल्याची चर्चा आहे.

निधी वाटप -

मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांना विकास कामांसाठी प्रत्येकी १ कोटींचा निधी मिळतो. त्याव्यतिरिक्त स्थायी समितीत अध्यक्षांकडून ४२५ कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना त्यांच्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार वाटप केला जातो. मागीलवर्षी शिवसेनेला २३२ कोटी रुपये, काँग्रेसला ७० कोटी रुपये, भाजपला ९० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीला २० कोटी रुपये तर समाजवादीला १८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. यावर्षी शिवसेनेला २३३ कोटी रुपये, काँग्रेसला ९० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीला २१ कोटी रुपये, समाजवादीला १८ कोटी रुपये तर भाजपला यंदा फक्त ६० कोटी रुपये इतक्या निधीचे वाटप केल्याचे समजते. भाजपला गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ३० कोटी रुपयांचा कमी निधी मिळाला आहे.

भाजपाचे आरोप आणि तक्रार -

गतवर्षी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, शिवसेनेला प्राप्त होणाऱ्या निधींपैकी एकूण ३३ कोटी रुपयांचा निधी स्वतःच्या प्रभागात विविध कामांसाठी वापरला असून त्यांनी निधीचा जास्त वापर केल्याचा आरोप करत भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी रान उठवले होते. त्यामुळे यशवंत जाधव यांनी मिश्रा यांच्यावर खूप संताप व्यक्त केला होता. या दोघांमध्ये झालेले संभाषण मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर करून चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच जाधव यांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रारही केली आहे.

तर जास्त निधी देता आला असता -

सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यासह पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याशी बैठक करून स्थायी समितीसाठी एकूण ९०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी ६५० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. जर आयुक्तांनी इतर २५० कोटी रुपयांचा निधीही दिला असता, तर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना जास्त निधी देता आला असता, असे त्यांनी सांगितले.