मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ( Ncp Leader Sharad Pawar ) भीमा कोरेगाव प्रकरणी ( Bhima koregaon Case ) निवृत्त न्यायाधीश जय नारायण पटेल आणि मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक यांच्या आयोगासमोर हजर राहिले. सह्याद्री अतिथीगृहात ही चौकशी करण्यात आली आहे. आज ( 5 मे ) आणि उद्या ( 6 मे ) असे दोन दिवस त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यावेळी आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांवर थेट उत्तरे शरद पवारांनी दिली आहेत.
प्रश्न - एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान होते, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
उत्तर - लोकप्रतिनिधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीने वागले पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरात त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसे होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल.
प्रश्न - कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात ठेवायला हव्यात?
उत्तर - या सभांना जागा देताना सर्वसामान्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथे कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.
प्रश्न - मात्र, सोयीस्कर ठिकाणीही अश्या घटना घडू शकतात?, मुंबईत आजाद मैदान, दिल्लीतील किसान आंदोलन इथे हेच दिसून आले आहे.
उत्तर - सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ अथवा आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.
प्रश्न - तुमचे प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे?, वकिलांचा सवाल
उत्तर - आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीने सरकारला काही मदत मिळणार असेल तर ते महत्वाचे आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचे आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र, हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीने होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असे मला वाटत.
प्रश्न - पण, ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्याने संसदेतही मांडू शकता, मग तिथं हे का मांडत नाही?
उत्तर - होय, बरोबर आहे, मला वाटते. योग्य वेळी मी तिथेही या गोष्टी मांडेन.
प्रश्न - गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात. मात्र, त्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
उत्तर - नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत. त्यांनी आदेशांची वाट न पाहता त्यानुसार कारवाई करायला हवी
प्रश्न - परंतु, बऱ्याचवेळा पोलिसांना तसे करता येत नाही. 1992 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आले आहे. मग अश्यावेळी पोलिसांनी काय करावे, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत, असे तुम्हाला वाटते का?. तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.
उत्तर - पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार दिलेल्या अधिकारांत तातडीने कारवाई करणे अपक्षेत आहे.
प्रश्न - दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचे जे नुकसान होते त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, वकीलांचा सवाल
तर, अश्या सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल
उत्तर - कायदा सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणे त्यांना प्रतिबंध करणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
प्रश्न - प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले. मालमत्तेचे बरेच नुकसान झाले?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
उत्तर - मी इथे केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्याने पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही
प्रश्न - आयोगाने अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावले होते. उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवे का?
उत्तर - हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावे कुणाचा जबाब नोंदवायचा, कुणाचा नाही.
प्रश्न - इथे तुम्ही स्वतः हजर होतात का ?
उत्तर - मला याबाबत मीडियातुन माहिती मिळाली.
प्रश्न - या घटनेची माहिती तुमला केव्हा मिळाला.
उत्तर - प्रतिज्ञापत्र पत्रात दिल्याप्रमाणे आहे
प्रश्न - सेक्शन 124 A सुधारणा करा किंवा बदलला पाहीजे का?
उत्तर - हो बरोबर आहे
हेही वाचा - Sanjay Raut Criticized BJP : भाजपने चांगल्या व्यंगचित्रकारांचे हात कलम केले - संजय राऊत
