बेस्टच्या डिजिटल तिकीट प्रणालीचा प्रस्ताव मंजूर; भाजपाचे उद्यापासून धरणे आंदोलन, न्यायालयातही जाणार

बेस्ट उपक्रम आधीच तोट्यात सुरु आहे. असे असताना सत्ताधाऱयांनी एकाच कंपनीला निविदा दिल्यामुळे बेस्टचा अधिकच तोटा होणार आहे. मे.झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता.

मुंबई - नव्या तिकीट प्रणालीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्टला वर्षाला ३५ कोटींचे नुकसान होणार आहे. बेस्टला नुकसान होणार असल्याने याबाबतच्या प्रस्तावाला भाजपाने विरोध केला आहे. त्यानंतरही बेस्ट समितीत सत्ताधारी शिवसेनेच्या अध्यक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याचा निषेध म्हणून उद्यापासून बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या दालनासमोर आंदोलन करणार आहे. तसेच न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.

• भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार -

बेस्ट उपक्रम आधीच तोट्यात सुरू आहे. असे असताना सत्ताधाऱयांनी एकाच कंपनीला निविदा दिल्यामुळे बेस्टचा अधिकच तोटा होणार आहे. मे.झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. मात्र, मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीमध्ये तो खरा ठरला आहे. भाजपच्या सदस्यांना बोलून न देता शिवसेनेने बेस्ट समितीची बैठक ३ मिनिटात संपवली. मात्र, अशाप्रकारे मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. यामुळे आधीच तोटयात असलेला आणि दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल, अशा शब्दात तीव्र निषेध भाजपच्यावतीने करत असून, भ्रष्ट आणि मनमानी कारभाराबाबत आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू तसेच या विरोधात धरणे आंदोलन करू, असा इशारा प्रभाकर शिंदे यांनी दिला. दरम्यान, या प्रस्तावाlला सुरुवातीला विरोध करणारे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत कोलांटी उडी मारत प्रस्तावास पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांचा खरा विरोधी चेहरा जनतेसमोर आला असल्याची टीका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.

• सदस्यांचा आवाज दाबला जातो -

बेस्ट समितीमध्ये मी गेले २० वर्ष सदस्य आहे. गेल्या २० वर्षात ३ मिनिटात १२० कोटींचे प्रस्ताव कधीही मंजूर झाले नाहीत. बेस्ट समिती अध्यक्ष कोणत्याही प्रस्तावावर बोलायला देत होते. मात्र आता वेगळंच चालले आहे. पाच वेळा अध्यक्ष राहिलेल्या आशिष चेंबूरकर यांच्या काळात सदस्यांचा आवाज दाबला जात आहे. सदस्यांना बोलू दिले जात नाही. हे योग्य नाही. बेस्ट समितीमध्ये राहावे असे मला सतत वाटत होते. मात्र, आता अशा बेस्ट समितीमध्ये आपण आहोत याची खंत वाटत असल्याचे जेष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी म्हटले आहे.

• २० संस्थांनी दाखवले स्वारस्य -

३० जुलै २०२१ रोजी बेस्ट उपक्रमाने डिजीटल तिकिटासाठी निविदा काढली आहे. १० ऑगस्ट रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मेसर्स झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्यात. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही असे शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा - पोलिसांचा लॉजवर छापा; रुमधील टनेलमध्ये लपवल्या होत्या महिला, पाहा VIDEO

• अनुभवी आंतरराष्ट्रीय कंपनीलाही नाकारले ? -

विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदाकारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मेसरसUलएबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता ८.२२ कोटी उपये व आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तर मेसर्स डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारांस बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

• बेस्टचे ३५ कोटी वाचू शकतात -

दिनांक २ सप्टेंबर ०९/२०२१ रोजी भारतातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळे तसेच परिवहन उपक्रम संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या नावाजलेल्या शिरसस्त पालक संस्थेने "Association of State Road Transport Undertakings" महाव्यवस्थापक (बेस्ट) यांना असे कळविले की, बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून ही संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील असे लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.

• बेस्टचे ३५ कोटी कुणाच्या घश्यात? -

मेसर्स झोपहॉप कंपनीला ३५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नीतीमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या, अध्यक्षांच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? सर्वसमावेशक निकषांचा अंतर्भाव करून पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल असा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.

हेही वाचा - कर्नाटक: गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन अपार्टमेंटमध्ये भीषण आग; दोघांचा मृत्यू