बेस्टला कर्ज नको, अनुदान द्या; पालिका सभागृहात प्रस्ताव मंजूर

बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. बेस्टला आणखी ४०६ कोटी रुपये कर्ज म्हणून देण्याची तरतूद महापालिकेच्या २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पात केली आहे.

मुंबई - बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. बेस्टला आणखी ४०६ कोटी रुपये कर्ज म्हणून देण्याची तरतूद महापालिकेच्या २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पात केली आहे. ही रक्कम बेस्टला कर्ज नको तर अनुदान स्वरुपात द्यावी, अशी भूमिका बेस्ट समितीने घेतली आहे. तसा प्रस्ताव बेस्ट समितीत मंजूर करून पालिका सभागृहाकडे पाठवला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आज पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. यामुळे आता पालिका प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कर्ज, अनुदान द्या -

मुंबई पालिकेने बेस्टमधील ३६४९ सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकीत ग्रॅच्युइटीसाठी अर्थसंकल्पात ४०६ कोटी रुपये कर्जाऊ स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, बेस्टला कर्ज नको तर अनुदान द्यावे, अशी भूमिका बेस्ट समिती सदस्यांनी घेतली आहे. मुंबई पालिकेच्या कायद्यात कर्ज स्वरूपात रक्कम देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तशाप्रकारे कर्ज दिल्यास त्यावर व्याजदेखील द्यावे लागेल. तेव्हा ही रक्कम कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी बेस्ट समितीत भाजपाचे सुनील गणाचार्य यांनी केली होती. तसा प्रस्ताव बेस्ट समितीत एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना पत्र देऊन गटनेत्यांनी अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

प्रशासनाच्या भूमीकेकडे लक्ष -

आज पालिका सभागृहात बेस्टला देण्यात येणारी ४०६ कोटींची रक्कम कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव पालिका सभागृहात एकमताने मंजूर झाला. बेस्टला कर्ज न देता अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आज मंजूर झाला असला तरी यावर पालिका प्रशासन काय भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. तसेच बेस्टला मदत केली पाहिजे असेही रवी राजा यांनी म्हटले आहे.

बेस्ट जगली पाहिजे -

बेस्ट मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. ती जगली पाहिजे. बेस्टला गतवैभव प्राप्त व्हायला पाहिजे. बेस्टने आर्थिक मदत मागितली तशी आम्ही मंजुरी दिली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. त्यामुळे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.

हेही वाचा- कोकण किनारपट्टीसह विदर्भ मराठवाड्यात तापमानवाढ होण्याची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज