मुंबई - 2017 साली देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून बिडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प ( BDD Chal Redevelopment Project ) जाहीर केला. त्यामुळे या जवळपास 100 वर्षाच्या इतिहास असलेल्या जागेवर आता टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत एवढे नक्की. मात्र, 2017 पासून या ठिकाणी किती काम झालं? याचा आढावा घेतल्यास उत्तर शून्य मिळते. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांमध्ये देखील लोकप्रतिनिधी विरोधात प्रचंड नाराजी दिसते. तर, या रिपोर्टमधून आपण जाणून घेणार आहोत 2017 ते आज 2022 पर्यंत बीडीडी चाळीत नेमक किती काम झालं? आणि यात नेमका राजकीय हस्तक्षेप कसा होता.
काय आहे बीडीडी चाळींचा इतिहास? - या पुनर्विकास प्रकल्पाकडे वळण्याआधी या चाळींचा इतिहास देखील जाणून घेणे तितकच महत्त्वाचा आहे. ब्रिटिश काळात मुंबईचे गव्हर्नर सर जॉर्ज लाईड ( Sir George Laid, Governor of Bombay ) यांनी 1920 साली एक संस्था सुरू केली होती. तिला नाव देण्यात आले बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ( Bombay Development Department ). सनी लोअर परेल ते नायगाव भागात तब्बल 220 इमारती बांधल्या होत्या. ब्रिटिशांनी त्यांच्या मजुरांना राहण्याची सोय व्हावी म्हणून या चाळी बांधल्या. नंतर इथं ब्रिटिश काळातच स्वातंत्र्यसैनिकांना बंदी म्हणून ठेवले जाऊ लागल. ब्रिटिशांचे राज्य गेलं. देश स्वतंत्र झाला. यानंतर मात्र ही जागा गिरणी कामगारांसाठी आसरा बनली. ऊन, वारा, पाऊस यापासून वाचण्यासाठी मुंबईतील गिरणी कामगार या चाळींमध्ये राहू लागले.
2017 साली पुनर्बांधणी घोषणा - 1925 पासून इथं कधी ब्रिटिशांचे मजूर, तर कधी बंदी स्वातंत्र्यसैनिक तर कधी गिरणी कामगार राहत आले आहेत. त्यानंतर मात्र इथे स्थानिक असलेल्या लोकांनी राहण्यास सुरुवात केली. जी तागायत रहात आहेत. मात्र, या चाळींना जवळपास शंभर वर्ष झाल्याने 2017 साली तेव्हाचे मुख्यमंत्री, आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून या चाळींच्या पुनर्निमणाची घोषणा केली.
2015 साली म्हाडा अधिकाऱ्यांचा पहिला स्टडी - यासंदर्भात माहितीच नाही इथले स्थानिक रहिवासी तानाजी केसरकर सांगतात की, "साधारण 2015 पूर्वी अनेक वर्ष या चाळींची पुनर्बांधणी करण्यात येणार अशा फक्त चर्चा सुरू होत्या. त्यानंतर 2015 मध्ये म्हाडाच्या उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी पदावर रुजू झालेल्या संभाजी झेंडे या अधिकाऱ्यांनी या चाळींच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाच्या अभ्यासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली. त्यांनी या चाळीच्या पुनर्बांधणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यांनी जो स्टडी केला होता त्यात असं लक्षात आलं या इमारती ज्या जागेवर उभे आहेत त्या जागेची मालकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कौन्सिल इन इंडिया यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे या चाळींची पुनर्बांधणी करायची असेल तर, या जागेचा मालकी हक्क या संस्थेकडून महाराष्ट्र शासनाकडे येणं गरजेचं होतं."
2017 एका वर्षात काय काय घडलं? - केसरकर पुढे सांगतात की, "2017 मध्ये या जागेची मालकी सदर संस्थेकडून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल 2017 मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जांभोरी मैदान येथे या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. त्यानंतर पुढच्या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. काही कागदोपत्री काम सुरू होते तर दुसरीकडे शासनाकडून इथल्या रहिवाशांना घर खाली करण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. या कामाच्या पहिल्या फेजमध्ये सुरुवातीला सातच इमारतींचा समावेश करण्यात आला होता. पण, आम्ही प्रत्येक इमारतीतून एक लीडर घेऊन एक कमिटी तयार केली आणि सरकारसोबत पाठपुरावा करून सात ऐवजी यात दहा इमारतींचा समावेश करून घेण्यात सांगितलं."
2017 ते 2019 मध्ये काय घडलं? - केसरकर सांगतात की, "2017 ते 2019 मध्ये आमची कमिटी चावीतल्या लोकांना या प्रकल्पाबाबत समजावून सांगत होती. त्यांना कन्व्हेन्स करत होते. त्यासोबतच आमच्या रहिवाशांच्या ज्या काही समस्या होत्या ज्या काही मागण्या होत्या त्या आम्ही शासन प्रशासनापर्यंत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत होतो. याच काळात निवडणुकीच्या देखील हंगाम सुरू होता. त्यामुळे जो काही कागदोपत्री कामाला वेळ लागतो त्याचा कालावधी हा अधिक होता. यात आमच्या कमिटीचे म्हणणं ऐकून जवळपास 250 हुन अधिक कुटुंबांनी आपली घर खाली केली. ते इतर ठिकाणी भाड्याने राहण्यासाठी गेले."
2019 सत्ता बदल आणि राजकीय दबाव - "2019 पर्यंत आमचा हा सर्व फॉलोअप सुरू असताना महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. यात निवडणुकीचा जो काही निकाल लागला. त्यानंतर जे काही घडलं ते संपूर्ण देशाने पाहिले. हा झाला राजकारणाचा भाग. पण, या राजकारणाचा देखील या चाळीच्या पुनर्बांधणीवर कसा परिणाम होतो, त्याची सुरुवात इथून झाली. 2019 साली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार ( Mahavikas Aghadi Govt ) स्थापन झालं. या सरकार स्थापनेनंतर गृहनिर्माण विभागाचा कारभार जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे देण्यात आला. पण, निवडणुकीपासून ते गृहनिर्माण विभागाला मंत्री मिळेपर्यंतचा जो कालावधी होता तोच जवळपास एक वर्षाचा होता. याच मधल्या काळात जवळपास दोन-तीन वेळा या प्रकल्पातील घरांसाठी लॉटरी जाहीर झाली. पण, तेव्हा पॉलिटिकल प्रेशर इतका होता की उद्या लॉटरी जाहीर होणार असं जेव्हा समजायचं त्याच दिवशी रात्री बातमी मिळायची की उद्या जाहीर होणारी लॉटरी रद्द करण्यात आले. इतका राजकीय दबाव या काळात होता."
2019 पासून पुढची पाच वर्षे वाईट काळ - केसरकर सांगतात की, "या 2019 पासून पुढे जो काही पाच वर्षांचा काळ आहे. म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्ष आणि आत्ताच्या सरकारची वर्षे हा जो काही पाच वर्षांचा काळ आहे तो आमच्यासाठी अतिशय घातक आणि वाईट काळ आहे. कारण, हा जो राजकीय हस्तक्षेप आहे तो रीडेव्हलपमेंटसाठी अतिशय घातक आहे. कारण, ना मागच्या सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात आम्हाला काही मिळालं की नाही आताच्या सरकारकडून काही अपेक्षा ठेवण्यासारखा आहे. असं आम्हाला बीडीडी चाळीतल्या रहिवाशांना वाटतं."
चारही पक्षांचा दबाव - "हा राजकीय दबाव इतका वाईट आहे की आता आम्ही जो पुढाकार घेतला होता त्याचं आमचं आम्हालाच वाईट वाटायला लागला आहे. कारण, इतक्या वर्षात आमच्या पदरी फक्त निराशाच पडत आले. सध्या आम्ही आमच्या अडचणी घेऊन जर एखाद्या शिवसेनेचे नेत्याकडे गेलो तर तिकडून भाजपवाले दबाव टाकतात. जर भाजपचे नेत्याकडे गेलो तर दुसरीकडून शिवसेनेचे किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते दबाव टाकतात. जर या दोन पक्षांपैकी कुठल्या नेत्यांकडे गेलो तर इतर कुठल्यातरी पक्ष दबाव टाकतो आणि हे आम्ही मागचे अनेक दिवस फेस करतोय. त्यामुळे तो जो काही मानसिक त्रास आहे तो आमचा आम्हालाच माहिती. या राजकारणी लोकांचा फक्त यातून आपला स्वार्थ कसा साधता येईल हाच प्रयत्न आहे." अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीतले स्थानिक रहिवाशी तानाजी केसरकर यांनी दिली आहे.
पोलिसांना घर नुसते GR वर GR - तानाजी केसरकर पुढे सांगतात की, "याच चाळींमध्ये पोलिसांना देखील घर देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, यात आपण पाहिले तर कुणालाच कोणाचा मेळ नसल्याचं दिसून येईल. सुरुवातीला सांगण्यात आलं की ज्या पोलिसांची सेवा आता समाप्त होत आली आहे त्यांना या ठिकाणी घर देण्यात येतील. त्याचे शासन आदेश आले. त्यानंतर निर्णय आला 25 लाखात घर देण्यात येतील. त्यानंतर निर्णय आला पंधरा लाखात घर देण्यात येतील. हा जो 15 लाखात घर देण्याचा निर्णय होता तो महाविकास आघाडी सरकार जेव्हा कोसळणार हे त्या सत्याधारांचे लक्षात आलं त्याच्या काही दिवस आधीच हा निर्णय घेण्यात आला. आता आम्हाला वाटतं सध्याचे सरकार घोषणा करेल आम्ही घर फुकट देतो वरून पंधरा लाख देखील देतो. त्यामुळे इथे कोणालाच कोणाच्या मेळ नाही. याच घरांबाबत आपण बघितलं तर फक्त शासन निर्णय निघतात मात्र काम काहीच होत होता ना दिसत नाही."
सध्याची स्थिती काय? - बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची 2017 साली जेव्हा घोषणा करण्यात आली तेव्हा त्याच्या पहिल्या फेजमध्ये ना म जोशी मार्ग इथल्या इमारतींच्या समावेश होता. हे पहिली फेज होती. पण, सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं तर त्यानंतर सुरू झालेल्या चाळींच्या कामात आता पुढे गेलेला आहे. मग त्या वरळी बीडीडी असेल किंवा नायगाव बीडीडी चाळी असतील. या चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम आता अतिशय झपाट्याने सुरू आहे. काही ठिकाणी तर बेसमेंटसह वरच्या चार मजल्यांचं काम जवळपास पूर्ण झाला आहे तर उर्वरित काम सुरू आहे. पण, जी पहिली फेज होती ज्या ज्याचं पहिलं काम सुरू झालं तिथे जर आज आपण पाहिलंत तर काहीच हालचाल झालेली दिसत नाही ही शोकांतिका आहे.
