मुंबई - भारत देशाच्या अर्थकारणाला गती देणारी आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविणारी घटना १९ जुलै १९६९ ला घडली, १९ जुलै १९६९ ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भारतातील १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना भारताच्या इतिहासातील ‘मैलाचा दगड’ ठरली. कानाकोपऱ्यात बँकेच्या शाखांचे जाळे सर्वसामान्यांना बँकिंग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची पायरी होती. बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाली आणि ती बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे झाली. देशात फक्त खासगी क्षेत्रातील बँका असती तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागात त्यांच्या शाखा कदाचित उघडल्या असत्या आणि जवळजवळ दोन तृतीयांश लोक या सेवेपासून वंचित राहिले असते.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची 51 वर्षे, जनकल्याणाचे उत्तम काम देशाच्या विकासासाठी बँकिंग किती महत्त्वाची आहे यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. परंतू हे सांगणे महत्वाचे आहे की दुर्गम ग्रामीण भागातही जर लोकांना बचत करण्याची सुविधा असेल, त्यांच्याकडे व्यवसाय आणि शेतीसाठी कर्जाची सुविधा असेल, तर बँकेची उपस्थिती यात योगदान देतात. जेव्हा सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले तेव्हा त्यामागील विचार असा होता, की बँका प्रत्येक सामान्य माणसापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. जनकल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारला सर्वात जास्त गरज होती आणि गेल्या 51 वर्षांत बँकांनी हे काम चांगल्या प्रकारे केले आहे. परंतू काळाचे चाक मागे फिरत आहे आणि जिथे प्रारंभ झाला तेथून पोहोचत आहे. आज सरकार पुन्हा बँकांना खासगी बनवण्याचा विचार करत आहेत. त्यामागील कारण म्हणजे बँकांची स्थिती सतत खालावत आहे आणि त्यांत सरकारचे उपाय सुधारण्यासाठी कमी पडत आहे. खरं तर, या सरकारी बँकाचे उद्दिष्ट्य नफा मिळवण्यापेक्षा, गरिबांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना बँकिंग सेवा पोहोचवणे हे आहे, अशा परिस्थितीत बँकांच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीसाठी कोण जबाबदार आहे.
