मुंबई - प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे भाऊ उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलं (Anil Ambani in Dena Bank Loan Case) होतं. बँकेने वारंवार कर्ज फेडण्याची लेखी सूचना देऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्याने बँकेतर्फे बांद्रा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अनिल अंबानी आणि पुनीत गर्ग त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आला (Court issued bailable warrant against Anil Ambani)आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अनिल अंबानी विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी - अनिल अंबानी यांच्या विरोधात बांद्रा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे. 15 हजाराच्या जामीन वॉरंट या दोन्हीही आरोपींविरोधात काढण्यात आला आहे. वांद्रे महानगर दंडाडीकरी न्यायालयाच्या 58 नंबर कोर्टात हे प्रकरण सुरू असून येत्या 28 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. प्रकारणाचं गंभीर्य लक्षात घेता मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम वाय वाघ यांनी 30 ऑगस्टला अनिल अंबानी आणि इतर 6 जणांना या प्रकरणात समन्स देण्याचे आदेश दिले (Bandra Metropolitan Magistrate Court) होता.
देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज - अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनीने फेब्रुवारी 2017 मध्ये देना बँकेकडून 250 कोटींचं अल्पकालीन कर्ज घेतलं होतं. मात्र 4 वर्ष उलटूनही अद्याप या कर्जाची परतफेड करण्यात आलेली नाही. वारंवार लेखी सूचना देऊन देखील हे कर्जफेड केलेलं नाही.
जानेवारी 2017 रोजी 250 कोटी रुपयांच्या अल्पकालीन कर्जाच्या मंजुरीसाठी रिलायन्स कम्युनिकेशनने देना बँकेकडे अर्ज केला होता. नंतर, फेब्रुवारी 2017 ला देना बँकेने या कर्जासाठी मान्यता दिली. कर्जफेड न केल्यास कंपनीची मालमत्ता किंवा अतिरिक्त कॅशफ्लो मधून ही परतफेड करण्यात यावी असे मंजूर देखील केलं. मात्र, वेळ उलटूनही कर्जफेड न केल्याने देना बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या कायद्यानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेमेंटच्या परिणामी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे खाते 31 डिसेंबर 2017 रोजी नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात (Dena Bank Loan Case) आले.
विलीनीकरणानंतर देखील बँकच्या कर्जाची परतफेड नाही - देना बँकेने सप्टेंबर 2018 ला रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयात परक्राम्य संलेख अधिनियम 1881 चे कलम 138, 141 आणि 142 अंतर्गत तक्रार दाखल केली. मात्र 2019 ला देना बँकेचं बँक ऑफ बरोडा मध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बरोडाने पावर ऑफ अटॉर्नी केले. रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल धिरजलाल अंबानी, पुनीत गर्ग, सुरेश रंगाचर, मनिकांतन विश्वनाथन, विश्वनाथ डी आणि जयवंत प्रभू यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र तरीही रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून हे कर्ज फेडल गेलं (warrant against Anil Ambani) नाही.
