मुंबई - तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केल्यानंतर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये परमबीर सिंग यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात दाद मागण्यासाठी सूचना केली होती. त्यानुसार परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अॅड स्वप्ना कोदे
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला आहे. राजीनामा देताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य वाटत नसल्याचे त्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात म्हटले आहे. मात्र सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सीबीआयकडून तपास केला जात असताना कुठल्याही व्यक्तीची चौकशी केली जाऊ शकते, असं ज्येष्ठ वकील अॅड स्वप्ना कोदे यांनी म्हटले आहे. सीआरपीसीच्या अंतर्गत तपास केला जात असताना सीबीआयला तपास केल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता वाटली तर अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या बरोबरच जर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करायचा असेल तर सीआरपीसीच्या 193, 195 या कलमानुसार तशा प्रकारची परवानगी घेऊन सीबीआय गुन्हा दाखल करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयामध्ये जाण्याचे निर्देश मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी घेतली होती. पण न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तो अतिशय बॅलन्स निर्णय असल्याचाही अॅड. स्वप्ना यांनी म्हटले आहे.
