मुंबई: राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडून समीर वानखेडे यांची चौकशी करणाण्यासाठी नेमन्यात आलेली एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव, महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, गृहसचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवुन हे आदेश दिले आहेत समीर वानखेडे यांना हा दिलासा मानला जात असून त्यांना अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण देखील देण्यात आले आहेत
आर्यन खान प्रकरणानंतर समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले होते त्यापैकीच समीर वानखडे हे मुस्लिम असून त्यांनी नोकरी मिळवण्याकरिता मागास वर्गीय समाजाचे असल्याचे म्हटले होते त्यानंतर समीर वानखेडे यांच्या विरोधात राज्यात विविध समित्यांकडून चौकशी देखील सुरू करण्यात आली. त्यातीलच एक भाग म्हणजे राज्य सरकारने समीर वानखेडे यांची चौकशी करण्याकरिता एसआयटी ची स्थापना करत चौकशी सुरू केली होती. मात्र आता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्गीय आयोगाकडून ही समिती रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले असून वानखेडे यांच्या विरोधात सुरू असलेली चौकशी थांबवण्यात यावी असे निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाकडून यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव गृहसचिव महासंचालक मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसारसमीर समीर वानखेडे यांची जात अनुसूचित जातीच्या वर्गात मोडते' असं म्हणत अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोगाकडून समीर वानखेडेंना मोठा दिलासा दिला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळं मंत्री नवाब मलिकांना मात्र मोठा झटका मिळाला आहे. समीर वानखेडेंना लक्ष्य करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देखील आयोगानं दिल्या आहेत. तसेच चौकशीच्या नावाखाली समीर वानखेडेंना त्रास न देण्याचे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत.
