नांदेडमधील 'मराठा मूक आंदोलन' भाजपा प्रणित - अशोक चव्हाण

नांदेडमध्ये आज मराठा समाजाच्या वतीने मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. हे आंदोलन भाजपा प्रणित असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

मुंबई - आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून संसदेत भारतीय जनता पक्ष उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे संभाजीराजे यांच्या आडून भाजपा 'डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न करत आहे, प्रतिक्रिया मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. नांदेडमध्ये आज मराठा समाजाच्या वतीने मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. हे आंदोलन भाजपा प्रणित असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नावाचा उपयोग करत असल्याचेही अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. तसेच भारतीय जनता पक्षाकडून छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नावाचा गैरवापर केला जात आहे, याबाबत संभाजीराजेंनी काळजी घेतली पाहिजे, असा सल्लाही अशोक चव्हाण यांनी दिला आहे. आज (शुक्रवारी) मुंबई मंत्रालयात आपल्या दालनांमध्ये त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा सल्ला दिला आहे.

खासदार संभाजीराजे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपामधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्ल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टिकेला मी उत्तर देणार नाही. परंतु भाजपा त्यांचा गैरवापर करते आहे. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपाप्रणीत होते, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपाचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना आजच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असे अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

'मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागितले'

मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा संभाजीराजे यांनी नांदेडचे मोर्चात दावा केला होता. हा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला असून, पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. या उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले असतील तर तशी माहिती द्यावी, त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी दिले.

'तरुणांवरील गुन्हे मागे'

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीचे १४ जिल्ह्यात वसतीगृह तयार आहेत. शाळा - महविद्यालये सुरू झाली तर त्यांचा वापर लगेच सुरू करता येईल. इतर जिल्ह्यात वसतीगृहांना जागा देण्यासंदर्भात १५ दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूल मंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विविध न्यायालयांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील १९९ खटले यापूर्वीच रद्द केले आहेत. १०९ खटले रद्द करण्याची विनंती न्यायालयांच्या विचाराधीन आहे. जीवितहानी असलेला एक गुन्हा व पाच लाखांपर्यंतचे नुकसान असलेले १६ गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा समाजाला शैक्षणिक व मागास जाहीर करण्याची कार्यवाही राज्याने करावी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी मांडली. परंतु राज्याची पुनर्विलोकन याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीने केली आहे. शिवाय मध्यतरीच्या काळात १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे बाधित झालेले राज्यांचे अधिकार व ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न संसदेच्या पातळीवर सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही वाचा - Maratha Reservation : मुंबई-दिल्लीत रान पेटवण्याची वेळ आणू नका - छत्रपती संभाजीराजे