मुंबई महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी SC Hearing on OBC Reservation झाली. या प्रकरणी ५ आठवडे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाईल असे सांगण्यात आले आहे. यावरून हा शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का Shinde Fadnavis OBC Reservation असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर बोलताना भाजप नेते आशिष शेलार Ashish Shelar Reaction on SC Hearing on OBC Reservation यांनी सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती न्यायालयाने दिली नसल्याचे सांगत सरकारला कुठलाही धक्का वैगेरे नाही असे सांगितले Ashish Shelar on OBC Reservation आहे. विधानभवनात ते बोलत होते.
काय म्हणाले शेलार या प्रसंगी बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की,
सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला ९६ नगरपालिका, तसेच मुंबईतील २२७ वार्ड आणि प्रभाग रचना याबाबत एकत्रित सुनावणी झाली. सरकारच्या अध्यादेशाला यात स्थगिती न्यायालयाने दिली नाही आहे. फक्त सुनावणी ५ आठवडे पुढे ढकलली आहे. म्हणून जैसे थे अशी परिस्थिती ठेवावी लागेल .
न्यायालयात काय झाले या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करणार असल्याचे विशेष खंडपीठाने आज सांगितले. यादरम्यान ५ आठवडे ही स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. आज या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ”निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका पुन्हा अधिसूचित कराव्यात अशी तुमची इच्छा आहे. ठीक आहे पण हा पुनर्विचार अर्ज आहे. मी हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी घेऊ शकत नाही. या प्रकरणी स्थिती जैसे थे ठेवा आणि ४ ते ६ आठवड्यांनंतर ते सूचीबद्ध केले जाईल.” त्यानुसार न्यायालयाने या प्रकरणात ५ आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि त्यासाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्यात येईल, असे नमूद केले.
आता निर्णय लांबणीवर ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील ६०० ग्रामपंचायतींची १८ सप्टेंबरला निवडणूक होणार आहे.दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असताना या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. पण राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. दरम्यान, शिंदे- फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. पण आता ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
हेही वाचा Udayanraje Bhosale सातार्‍यातील दहीहंडीत उदयनराजेंचा जलवा अन तरूणाईचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ
