मुंबई - मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाचे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला की, ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा. विरोधीपक्षाने अगोदर पासूनच सरकारने कार्यकर्त्यांचा नेमणुकीचा निर्णयाला विरोध होता. त्यात न्यायालयाने आज आदेश दिला. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपाने न्यायालयाचे अभिनंदन करत राज्य सरकारने आदेशाचे पालन करावे, यात काही नवीन व्यवहार करू नये, असे म्हटले आहे.
भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले की, 11 हजार रुपये देणगी घेऊन कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे राष्ट्रवादीच्या कमाईचे मनसुबे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्ध्वस्त झाले. न्यायालयाचे आभार! पण आता अधिकाऱ्यांच्या प्रशासक नियुक्त्यांचा पण "नवा व्यवहार" सुरू होऊ नये? असा टोला शेलारांनी सरकारला लगावला आहे. सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याची सविस्तर कारणं नोंदवून त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. निर्णय अजून न्यायालयात शिल्लक आहे. न्यायालयाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावर म्हटलं आहे. या संदर्भात सोमवारी अंतिम सुनावणी आहे. सरकारच्या वतीने कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. त्यावर सोमवारी न्यायालय आदेश देईल. तुर्तास कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, असा दावा हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.
