मुंबई - शहरातील बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पार्किंगच्या जागांव्यतिरिक्त वाहने पार्किंग केल्यास १० हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. पुनर्विकास करताना विकासकांनी पालिकेला ज्या प्रमाणात पार्किंगच्या जागा हस्तांतरीत करायला हव्या होत्या, त्या जागा हस्तांतरित न केल्याने त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही नगरसेवकांनी केली.
शहरात मिळेल त्या जागी पार्किंग केली जाते. यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. त्यासाठी महापालिकेने पार्किंगच्या जागा निश्चित केल्या असून त्याव्यतिरिक्त एक किलोमीटर जागेत पार्किंग केल्यास १० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी सभागृहात हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर बोलताना पालिकेने या आधीही पार्किंग पॉलिसी बनवली होती. त्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट 'ए' विभागात राबवण्यात आला. त्याला विरोध झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्टे दिला आहे. आता पुन्हा पॉलिसी बनवताना नगरसेवक आणि पालिका सभागृहाला विश्वासात का घेतले जात नाही, असा प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केला.
गट क्रमांक ३३ - २५ मध्ये पुनर्विकास करताना ४४ भूखंड विकासकांना देण्यात आले. याजागेवर विकास केल्यावर पालिकेला तितकेच बहुमजली पार्किंग देणे गरजेचे होते. मात्र त्यापैकी फक्त ५ बहुमजली पार्किंग मिळाल्याचे शेख यांनी सांगितले. या भूखंडांचा विकास करताना १० लाख फुटांचा एफएसआय विकासकांनी बुडवल्याचा आरोप शेख यांनी केला. भायखळा येथेही पार्किंगची समस्या आहे. पालिकेने पार्किंग पॉलिसी लागू केल्यास भायखळा येथील कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा शेख यांनी दिला. कोणतीही पॉलिसी लागू करताना नगरसेवकांना विश्वासात घ्या, अशी मागणी शेख यांनी केली. महापालिका सभागृहात निर्णय घेता येत नसतील, तर नगरसेवक म्हणून बसून काही फायदा नसल्याचे शेख म्हणाले.
कोणतीही पॉलिसी बनवताना सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, त्यानंतरच पॉलिसीला मंजुरी मिळाली पाहिजे. नगरसेवकांना सर्व माहिती वृत्तपत्रातून मिळत असेल, तर मग महापौर आणि सभागृहाची गरज काय, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला. विकासकांना दिलेल्या भूखंडांमधून पालिकेला बहुमजली पार्किंग परत मिळाल्या नसल्याने पालिकेतील हा सर्वात मोठा एफएसआय घोटाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभागृहात पार्किंग पॉलिसी मंजूर केल्याशिवाय ती लागू करू नये, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. तर पार्किंगसाठी १० हजार रुपये दंड ही पालिका प्रशासनाची दंडेलशाही आहे. मुंबईकरांना चांगले रस्ते फुटपाथ नसताना पार्किंग पॉलिसी कशाला असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी उपस्थित केला.
