मुंबई - मुंबईत गृहनिर्माण संस्थेच्या विरोधात रहिवाशांच्या शेकडो तक्रार दाखल केल्या जातात. विकासकांकडून होणारी रहिवाशांची फसवणूक याविरोधात तक्रारी अनेक वेळा पाहायला मिळतात. म्हणूनच मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सामान्य मुंबईकरांच्या अडचणी लक्षात घेता गृहनिर्माण संस्थेच्या तक्रारीसाठी मुंबईच्या 94 पोलीस स्टेशनमध्ये एक पोलीस अधिकारी नेमण्याची घोषणा केली आहे.
मुंबई पोलिसांकडून सिटीझन फोरम या वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. या फोरमच्या माध्यमातून मुंबईतील काही समजत नागरिकांची निवड स्वतः मुंबईकरच करणार आहेत. याबाबत पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी या वेबसाईटवर नागरिकांनी आपली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केल आहे. यामध्ये काही नागरिकांची कमिटी पोलिसांकडून तयार करण्यात येईल. त्या कमिटीकडे थेट सामान्य मुंबईकरांना तक्रार करता येणार आहे. तसेच या कक्षा मुळे सामान्य मुंबईकरांची होणारी फसवणूक कमी होईल अशी आशा सामान्य मुंबईकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. अद्याप याबाबत पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी घोषणा केली आहे. या फोरमच्या माध्यमातून मुंबई भरात सामान्य मुंबईकरांच्या सूचना पोलिसांकडून जाणून घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी मुंबई पोलिसांकडून एक वेबसाइट तयार करण्यात आली आहे. mumbaicf.in अशी ही वेबसाईट असून यावर मुंबईकरांना सूचना द्यायच्या आहेत.
का करावी लागतेय पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक? - मुंबई झपाट्याने विकसित होणारे शहर आहे. मुंबईतील जागेची आणि घराची किंमत ही अफाट असते. त्यातच चाळीत किंवा झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी एस.आर.ए., म्हाडा अंतर्गत जागा विकसित केल्या जातात. यासाठी अनेक वेळा खाजगी विकासकाची नेमणूक केली जाते. सामान्य मुंबईकरांची चाळीतील किंवा झोपडपट्टीतली घर विकासात ताब्यात घेण्याआधी अनेक बाबी मान्य करतो. यामध्ये घर भाडे देणे, घराचा क्षेत्र, पार्किंग आणि मूलभूत सुविधा बाबत करार करण्यात येतात. मात्र अनेक वेळा विकासक ते करार पाळत नाही. तसेच ठरवून दिलेल्या वेळी सामान्य लोकांना घरे दिली जात नाही. त्यामुळे मुंबईकरांची परवड होते. विकासकाने ठरवून दिलेले घरभाडे न दिल्यामुळे अनेक वेळा आर्थिक कोंडीला या नागरिकांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत विकासकाच्या विरोधात सामान्य नागरिकांना तक्रारी कराव्या लागतात.
- विकासक किंवा सोसायटीकडून अनेक वेळा सामान्य माणसाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- याबाबत तक्रारी करताना अनेक वेळा सामान्य नागरिकांची दमछाक होत.
- अनेक वेळा सोसायटी किंवा विकासाबाबतच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाही.
- तक्रार केल्यानंतर यावर कारवाईसाठी बराच वेळ लागत असतो.
- समस्येचे निराकरण स्थानिक पातळीवर करता यावे.
- समस्या मोठी असल्यास त्याची तक्रार थेट संस्था किंवा राज्य सरकारकडे नेता येईल.
विकासकाकडून रहिवाशांची होते गळचेपी - जोगेश्वरी येथे असलेल्या मजासवाडी सर्वोदय नगर गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची वसाहत असून 2009 साली म्हाडा अंतर्गत 569 घरांसाठी रहिवाशांच्या कायदेशीर परवानगीने येथे म्हाडाकडून विकासकाच्या माध्यमातून इमारत बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले. विकासक आणि रहिवाशांनी नेमून दिलेल्या कमिटीमध्ये घर बांधून देण्याबाबत हा करार झाला. मात्र करार झाल्यानंतर जवळपास दोन वर्ष विकासकाने कामच केले नाही. म्हाडाकडून एन.ओ.सी. आल्यानंतर 2014 मध्ये इमारत बांधायला सुरुवात झाली. झालेल्या करारानुसार प्रत्येक घर मालकाला साडेसहाशे स्क्वेअर फुटाचे घर, 100 स्क्वेअर फुट बालकनी, तसेच पोडियम पार्टी देण्याबाबत करारात नमूद करण्यात आल्याचे रहिवासी संजय बने सांगतात. तसेच विकासकाकडून व्यावसायिक वास्तू बांधून त्यातून इमारतीत मेंटेनेस भरले जाण्याबाबत देखील सांगण्यात आले होते. जेणेकरून रहिवाशांवर मेंटेनेस चा आर्थिक ताण येणार नाही. जवळपास आठ एकर असलेल्या या प्लॉटमध्ये अशा सुविधांत घर देण्याचे आश्वासन विकासकाकडून देण्यात आले असल्याचे रहिवाशी बने सांगतात. या प्लॉटमध्ये विकासक विकण्यासाठी घरही बांधणार होता. मात्र बांधकाम सुरू झाल्यानंतर 2016 ला विकासकाने पोडियम पार्किंग देता येणार नसल्याचे रहिवाशांना आधी सांगितले. तसेच करारानुसार रहिवाशांना पहिल्या वर्षी 15 दुसऱ्या वर्षी 18 आणि तिसऱ्या वर्षी 22 हजार रुपये घरभाडे म्हणून देण्याचं ठरलं होतं. तसेच प्रकल्पात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास जनरल कमिटी सोबत चर्चा करणे आवश्यक असल्याचं असूनही विकासकाने थेट कमिटीला हाताशी धरून प्रकल्पात आपल्या मनमानी नुसार बदल केले. त्याचा फटका थेट रहिवाशांना बसतो. 2018 पर्यंत इमारत तयार होऊन रहिवाशांना घर मिळतील अशी आशा होती. मात्र अद्यापही सर्व रहिवाशांना घर मिळालेली नाहीत. त्यातच गेली दोन वर्ष विकासकाकडून रहिवाशांना घर भाडे देणेही बंद करण्यात आला आहे. याबाबत गृहनिर्मन मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर विकासक पुन्हा एकदा घर भाडं देण्यास सुरुवात केली. मात्र त्यातही रहिवाशांना त्रास होईल अशा पद्धतीने गरबड मिळत असल्याचं रहिवाशी प्रभाकर पिळणकर सांगतात. विकासकांनी आतापर्यंत केवळ 171 लोकांना केवळ घरे मिळाली आहे तर अद्यापही जवळपास चारशे दहा रहिवासी आपल्या घराच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र या जागेवर विकासकांनी विक्रीसाठी असलेली घरं बांधून जवळपास 95 टक्के विक्री देखील केली. मात्र रहिवाशांची घरे अध्याप पूर्णपणे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे याबाबत कोर्टाचे दरवाजे रहिवाशांनी ठोठावले. पोलिसांकडे ही तक्रारी झाल्या. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या कानावर देखील हा सर्व प्रकार रहिवाशांनी घातला असून संजय पांडे यांनी गृहनिर्माण तक्रार कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिलाच मत संजय बने यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येते.
विकासकाच्या आडमुठेपणाचा होतो त्रास - संजय बने हे मुंबईच्या जोगेश्वरी पूर्व भागात आपली पत्नी आणि दोन मुलांसह चाळीत राहत होते. एका प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये कामाला असून विकासक आल्यानंतर आपल्याला एक चांगले घर मिळेल. त्यामुळे आपले आणि आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य अजून सुखदायी होईल अशी आशा त्यांना होती. मात्र गेल्या दहा वर्षात विकासकांकडून घर ताब्यात देण्यापर्यंत अनेक अडचणी समोर येत गेली. अनेक वेळा विकासकांकडून घरभाडे देखील देण्यात आले नाही. त्यातच कोविड सारखा कठीण वेळ आला होता. यात अनेक आर्थिक अडचणी समोर आल्या. एक चांगलं घर आपल्याला मिळेल अशी माफक अशा या रहिवाशांची असताना, अनेक वेळा त्यांची घोर फसवणूक होते. सांगितलेल्या सुविधा विकासकांकडून दिल्या जात नाहीत. घर भाडे अनेक वेळा दिले जात नाही. कुटुंबावर खूप मोठे आर्थिक संकट उभे राहत. याचा अनुभव गेल्या दहा वर्षापासून आपण घेत असल्याचं संजय बने सांगतात. त्यामुळे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येतेय. मात्र या कक्षाकडून होणारी अंमलबजावणी प्रभावी झाल्यास त्याचा मुंबईकरांना फायदा होईल. कारण अनेक वेळा विकास पोलिसांना आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मनमानी करत असत. त्यामुळे या कक्षाने आपलं काम चोख बजावल्यास सामान्य मुंबईकरांना विकासकांकडून होणारा त्रास होणार नाही अशी आशा त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
गोंधळ वाढण्याची शक्यता - मुंबईत अनेक वेळा विकासकांकडून ठरलेल्या गोष्टी दिल्या जात नाहीत. अशावेळी घर मालकांची कोंडी होत असते. याआधीही अशा बाबतीमध्ये घर मालक संबंधित संस्थेकडे याबाबतच्या तक्रारी करत असतो. मात्र त्या किती गांभीर्याने घेतल्या जातात हा देखील मूळ प्रश्न आहे. पोलीस आता याबाबतच्या अनेक वेळी तक्रारी केल्या जात होत्या. मात्र मुंबई पोलिस आयुक्तांनी याबाबतच्या तक्रारी साठी नवीन पोलीस अधिकार नेमले जाणार असल्यास सांगितल आहे. मात्र त्याची गरज नसून संबंधित संस्थेने जर योग्यरीत्या काम केले तर, रहिवाशांना विकासकांकडून त्रास होणार नाही असं मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते भूपेंद्र दोषी हे व्यक्त करतात.
हेही वाचा - Indrani Mukherjee : कोण आहेत इंद्राणी मुखर्जी? ज्यांच्यावर शीना बोराच्या हत्येचा आहे आरोप
