मुंबई - एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त खर्च डिझेल व वेतनावर होतो. एकूण 1 लाख 2 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ज्येष्ठ 27 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करावी, तसेच कंत्राटी पद्धतीवरील 1600 कर्मचाऱ्यांच्या जागी एसटीतील कायम कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी. त्यामुळे खर्चात मोठी बचत होऊन उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळेल. भविष्यात वेतन वाढसुद्धा करता येईल, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनेने, परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाचे दररोज 22 कोटी इतके उत्पन्न बुडत आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर तसेच पूर्ण वेतन मिळत नाही. गेले तीन महिने वेतन उशिरा व कमी मिळत असल्याने व अगोदरच वेतन तुटपुंजे असल्याने कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण होऊन बसले आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या तसेच शाळा कॉलेजमध्यें शिक्षणासाठी मुलं असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तर भयंकर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे डिझेल तसेच वेतनावर होणाऱ्या खर्चावर तत्काळ मर्यादा आणावी लागणार आहे. डिझेलवरील केंद्र व राज्य सरकारचा कर माफ केला पाहिजे. यासाठी महामंडळाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.
याशिवाय 27 हजार जेष्ठ कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणली व ते स्वेच्छेने निवृत्त झाले तर वेतन खर्चात मोठी बचत होऊ शकेल. तसेच कंत्राटी पद्धतीवरील अंदाजे 1600 कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर एसटीमधील अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग वापरला पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
एसटीमध्ये साधारण एक लाख दोन हजार कर्मचारी सध्या कार्यरत असून त्यांच्या वेतनासाठी भविष्य निर्वाह निधीतला हिस्सा तसेच इतर रक्कम धरून एकूण 270 ते 280 कोटी महिन्याचा खर्च होतो. त्यापैकी 27 हजार ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर एकूण रुपये 100 कोटी खर्च होतात. तसेच राहिलेल्या साधारण 75 हजार कर्मचाऱ्यांवर साधारण 170 ते 180 कोटी खर्च होतो. यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे, कोषाध्यक्ष संतोष गायकवाड हे हजर होते.
