मुंबई : गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख थेट दिल्लीला गेले असून ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची शक्यता असल्याचे वृत्त सूत्रांकडून मिळत आहे. अनिल देशमुख यांनी दिल्लीत काही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर पत्राद्वारे गंभीर आरोप लावले. या आरोपांच्या चौकशीसाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश सीबीआयला दिले. त्यानंतर अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्याविरोधात तसेच सीबीआय चौकशीविरोधात दाद मागू शकतात अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
सीबीआयचे पथक मुंबईत येणार
अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम मंगळवारी मुंबईत येणार आहे. परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पोलीस अधिकाऱ्यास अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करायला सांगितल्याचा पत्राद्वारे लावला होता. या आरोपांची चौकशी आता सीबीआयकडून केली जाणार आहे. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल येत्या पंधरा दिवसात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करावा लागणार असल्याने ही चौकशी लवकरात लवकर करण्यासाठी सीबीआयची टीम मुंबईत येणार आहे. सीबीआयच्या टीमकडून अनिल देशमुख यांची देखील चौकशी केली जाणार आहे.
परमबीर सिंगांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर लावलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. या प्रकरणी 15 दिवसांत प्राथमिक तपासणी पूर्ण करून कारवाईसंदर्भात निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी दाखल तिन्ही याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत. हे एक अभूतपूर्व आणि विलक्षण प्रकरण असून याच्या स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास पूर्ण करून कारवाईचा निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. परमबीर सिंग, जयश्री पाटील आणि मोहन भिडे या तिघांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहे. या तिघांच्याही याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत. 25 मार्च रोजी परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंगांचे आरोप
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंना बार आणि रेस्टॉरंट्समधून दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक पत्र लिहिले होते. यानंतर राज्यासह देशात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी परमबीर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातही केली होती याचिका
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देखमुखांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अनिल देशमुखांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करणारी आणि सिंग यांच्या बदली निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका होती.
काय म्हटले होते याचिकेत?
याचिकेत परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून करण्यात आलेली बदली चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच याचिकेमध्ये अनिल देशमुखांची सीबीआयची चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. तब्बल 130 पानांच्या याचिकेमध्ये परमबीर सिंग यांनी वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा दाखला दिला होता. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागरी सुविधा कक्षाचे अधिकारी संजय पाटील आणि मुंबई गुन्हे शाखेचे माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे या दोघांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. तसेच महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करावी, असे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोपही परमबीर सिंग यांनी केला होता. तसेच माझे आरोप खोटे असतील तर देशमुखांच्या घराचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासावेत, असेही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते.
आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून समिती नियुक्त
परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. ही समिती येत्या सहा महिन्यांत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करणार आहे. परमबीर सिंग यांनी पत्रातून अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळे सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात चौकशी समिती नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार सरकारने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
हेही वाचा - परमबीर सिंग यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी, १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश
