मुंबई - मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट चालक यांच्याकडून शंभर कोटींची वसुली करण्याच्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेले महाविकास आघाडीच्या ठाकरे - पवार सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या समन्स विरोधात केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ईडीसमोर चौकशी आणि तपासासाठी हजर राहावे लागेल. अनिल देशमुख सध्या बेपत्ता आहेत. त्यांच्या विरोधात ईडीने आत्तापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले आहे, तसेच त्यांच्या नागपूर आणि काटोल इथल्या निवासस्थानांवर तसेच मुंबईतील निवासस्थानावर इडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापे घातले आहेत.
पण अनिल देशमुख यांनी स्वत: बेपत्ता असताना आपले वकील इन्‍द्रपाल सिंग यांच्यामार्फत ईडीच्या समन्सला उत्तरे दिली आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी ईडीच्या समंजस विरोधात मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. परंतु हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे त्यांना ईडीच्या समन्सला सुद्धा प्रतिसाद देऊन ईडीच्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर चौकशी आणि तपासासाठी हजर राहावे लागणार आहे.
याप्रकरणी परमबीर यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात याचिकाही केली होती. सिंह यांच्या पत्राचा हवाला देत अॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सीबीआयला दोन आठवड्यांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.काही महिन्यांपूर्वी सीबीआयने देशमुख यांना समन्स बजावल्यानंतर ते चौकशीसाठी हजरही राहिले होते.
अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप -
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यावर परमबीर सिंग यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर महाविकास आघाडीने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कारवाई सुरु केली. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणी वसुलीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ठाणे पोलिसांनी सिंग यांना चौकशीसाठी बोलावलं, पण त्यांनीच काहीच प्रतिसाद न दिल्याने ठाणे पोलिसांनी सिंह यांच्याविरोधआत लुकआऊट नोटीस बजावली होती.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले.
देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे.
पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.
हेही वाचा - एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये; कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत अॅड. अनिल परब यांची प्रतिक्रिया
