मुंबई : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी व देशभर चालणाऱ्या पोषण अभियानाला (Central Government Poshan Abhiyaan) ग्रहण लागले आहे. अंगणवाडीतल्या लाखो बालकांना आणि मातांना सेवा देणारी पोषण अभियान मोहीम ( Anganwadi Child and Mother Poshan Abhiyaan) सुरू झाली असून सप्टेंबर अखेर समाप्त होईल. परंतु, राज्यात लाखभर अंगणवाड्या आणि लाखो अंगणवाडी कर्मचारी मात्र अपुऱ्या बजेटमुळे बालकांना पुरेसा आहार पुरवू शकत नाही (Central Government Inadequate Poshan Abhiyaan) अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे अभियान फोल ठरण्याची दाट शक्यता (Poshan Abhiyaan Failing) आहे. तर आयसीडीएस (एकात्मिक बाल विकास सेवा) कडून ज्यांना परवडत नाही त्यांनी हे काम सोडावं दुसरे आहार पुरवणारे खूप आहेत, असे सुचविण्यात आले आहे.
टेक होम रेशन अंतर्गत निकृष्ट धान्याचे वाटप - पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकाराने पाचवे राष्ट्रीय पोषण अभियान सुरू झाले. ते 30 सप्टेंबर रोजी समाप्त होईल. ह्या अभियानात महिला व बालकांचे आरोग्य विषयावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ६ वर्षाखालील सर्व बालके तसेच गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांचे पोषण सुधारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खास लक्ष दिले आहे. त्यासाठी 'स्वस्थ भारत' स्वप्न साकार करण्यासाठी जनजागृती देखील सुरू केलीय. मात्र ८ रुपयांमध्ये महिला व बालकांना दिवसातून दोनदा आहार देणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अशक्यप्राय आहे; परिणामी बालकांना पोषण आहारात दिला जाणारा शिरा किंवा लाडू यात कपात करावी लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अंगणवाडीत 40 बालक आहेत तिथे ठेकेदार कमी आहार पुरवतो. अंगणवाडीत हजर बालक जरी ४० असले तरी आहार मात्र २० बालकांना पुरेल एवढाच येतो. त्या ४० बालकांना अपुरा आहार पुरावावा लागतो. जी बालके अंगणवाडीत येऊ शकत नाहीत. त्यांना आणि त्यांच्या मातांना घरी जो आहार दिला जातो त्याला टीएचआर अर्थात 'टेक होम रेशन' म्हणतात. त्यात निकृष्ट दर्जाचे धान्य असते. परिणामी अन्नाची चव बेचव होते. बालकांचे पोषण होत नाही अशी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची शासनावर टीका आहे. तर महिला बाल विकास प्रकल्प राज्याच्या आयुक्तांनी हा दावा खोडून काढला आहे.
पोषण आहार निकृष्ट आणि कमी प्रमाणात - बालकांना पुरेसा पोषक आहार न मिळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी मूलभूत म्हणजे बजेट कमी असल्याने महागाई नुसार ते बचत गटांना परवडत नाही. या बाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने माहिती दिली की, "काही अंगणवाडी सुपरवायझर अंगणवाडी सेविकावर दबाव टाकतात. कमी प्रमाणात आहार असेल तर चालवून घ्या. त्यामुळे आहार पुरवणारा कमी प्रमाणात आहार देत असेल तर काय करणार. तसेच काही अपवादात्मक सेविकाना याबाबत शांत राहावे बोलू नये म्हणून आहार पुरवणाऱ्या ठेकेदारकडून 300₹ दिले जातात; मात्र बहुतांश सेविका ह्या प्रामाणिकपणे सर्व कामे करतात. आहार निकृष्ट आणि कमी प्रमाणात असेल तर आम्ही काय करणार, अशी भावना त्या व्यक्त करतात. याबाबत महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी सांगितले कि, जर कुठे अंगणवाडीत पोषक साहित्य परवडत नाही म्हणून आहार नियमाप्रमाणे पुरवला जात नसेल तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू.
महागाई नुसार ८ रुपयात दोन वेळचे जेवण अशक्य - याबाबत अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाचे नेते कॉमरेड एम. ए. पाटील यांच्याशी ईटीव्हीने संवाद साधला असता त्यांनी त्यांचे मत विशद केले. "दर दिवशी ताज्या गरम भाज्या, वरण भात, तसेच मुरमुरे फुटाणे शेंगदाणे गुळ घालून तयार केलेला ६० ग्रामचा कुरमुरा लाडू, सर्व जेवण नाश्ता काही ८ रुपयात आजच्या महागाईत शक्य नाहीय. निव्वळ ६० ग्राम कुरमुरा लाडू करिता ७ ₹ खर्च येतो. शासन इतर खर्च जमेत धरत नाही. परिणामी केवळ ८ रुपये इतक्या पैशात नाश्ता आणि जेवण आजच्या जमान्यात अशक्यच आहे. त्यामुळे घोळ निर्माण होतो. याला जबाबदार शासन आहे. मोदी सरकारने एकूण 2021-22 च्या एकूण अर्थसंकल्प तरतुदींच्या केवळ २.४६ टक्के रक्कम पोषण आहारासाठी तरतूद केली आहे. मात्र अंगणवाडी पोषण आहारासाठी ३८,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली तरच पुरेसा आहार बालक आणि महिलांना देता येईल .अन्यथा कुपोषण सुरू राहील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आयडीएस महाराष्ट्र आयुक्त यांची भूमिका - याबाबत महिला बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी ई टीवी भारत मराठीशी संवाद साधताना सांगितले की, "बजेटमध्ये तरतूद कमी किंवा जास्त याबद्दल तो मुद्दा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र राज्यात जर कोणी म्हणत असेल की, आठ रुपयांमध्ये आम्हाला आहार देणे परवडत नाही तर त्यांनी हे काम सोडून द्यावं. दुसरे अनेक व्यक्ती आणि समूह आठ रुपयात दोन्ही वेळेचा आहार करण्यासाठी तयार आहेत. तसेच जर अंगणवाडीत पोषण आहार देणे आम्हाला परवडत नाही या सबबीखाली आहार प्रमाण कुठे कमी आहार देत असेल आणि दर्जा खराब असेल तर नियमानुसार ते उचित नाही. आम्ही याला पायबंद घालू. याची चौकशी करू आणि संबंधितांवर कडक कारवाई करू, असे आश्वासनही महिला बालविकास प्रकल्पाचे आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिले.
