मुंबई - शिवसेना - भाजपची युती तुटली आणि राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या कट्टर विरोधकांसोबत शिवसेनेने युती करून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. एकीकडे विरोधी पक्षांनी शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस आणले असताना दुसरीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर बाबींचे दाखले देत, महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी केली.
हेही वाचा - Assembly Speaker Election : विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यपालांना साकडे
महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांशी आजवर नेहमीच संघर्षाचा सामना करावा लागला. कोविड काळात बंद मंदिरांपासून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांपर्यंत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारला जाब विचारला. राज्यपालांच्या पत्रांना मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या खरखरीत पत्रांची यावेळी जोरदार चर्चा रंगली होती. याबाबत घेतलेला आढावा.
राजकारण खुर्ची भोवती फिरते, असे म्हणणात. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात सत्ता पालट करण्यासाठी विरोधकांनी जोर लावला होता. दिवसेंदिवस सत्ता बदलाची घोषणा करण्यात येत होती. सरकार पाडण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. परंतु, महाविकास आघाडी सरकाने दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत, विरोधकांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावल्याचे दिसून येते. परंतु, सर्वाधिक चर्चा रंगली ती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या लेटरबॉम्बची.
- बारा आमदारांचे घोंगडे भिजत : ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडीच्यावतीने विधान परिषदेच्या १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी प्रत्येकी चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस यात होती. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून विधान परिषदेच्या बारा आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. सदस्य नियुक्तीसाठी वारंवार राज्यपालांना स्मरण पत्रे देण्यात आली. राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत सातत्याने प्रश्न विचारण्यात आले. परंतु, अद्याप बारा आमदारांच्या नियुक्तीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
- हिंदुत्वावर राज्यपाल - मुख्यमंत्री वाद : कोरोनाच्या पहिल्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी झाल्यानंतर मंदिरे उघडण्यासाठी विरोधकांनी सरकार विरोधात मोर्चे, आंदोलन, निदर्शने केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजकारण करून लोकांच्या जिवाशी खेळू नका, असे सातत्याने आवाहन केले. परंतु, विरोधकांचा मंदिर सुरू करण्यासाठी आग्रह होता. राज्यपालांनी विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळला. कोरोना काळात मंदिरे बंद असल्याच्या कारणावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना, कुठे गेले तुमचे हिंदुत्व, अशी विचारणा केली होती. त्यावरूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना उत्तर देत माझ्या हिंदुत्वाला कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे ठणकावले होते.
- विमान प्रवास गाजला : राजभवनाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंडला जाण्यासाठी शासकीय विमान प्रवासाला परवानगी मागितली. त्यानुसार राज्यापाल इच्छित स्थळी जाण्यासाठी विमानात बसले. परंतु, राज्य सरकारने राज्यपालांना विमान प्रवासाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे, ऐनवेळी राज्यपालांना खाली उतरावे लागले. हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. या वादामुळे राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील दरी रुंदावली होती.
- राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा : विरोधकांच्या मागणीनुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा अध्यक्ष पदाची नेमणूक, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती द्या, अशा सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांना पत्र लिहून राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा दाखला घेत, ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा केंद्राकडून मिळवून देण्यासाठी राज्यपालांनी मदत करावी, अशी मागणी केली. तसेच, विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड घेता येणार असल्याचे सांगत जशाच तसे उत्तर दिले. राज्यात यानंतर विरोधक, राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
- नव्या वादाला तोंड : राज्यातील ग्रामपंचायतीतील सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाविरोधात भूमिका मांडत, जनतेमधून थेट सरपंच निवड करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सरपंच निवडीसाठी अध्यादेश काढण्याची महाविकास आघाडी सरकारची मागणीही फेटाळून लावली होती. त्यामुळे, राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले होते.
- तर संसदीय लोकशाहीला मारक : मुंबईतील साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून राज्यपालांनी कायदा व सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची सूचना केली. विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेत, अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिले. यात कोरोना ते कंगना, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवरून राज्यपालांचा समाचार घेतला. राज्यपालांनी विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळणे, म्हणजे संसदीय लोकशाहीला मारक असल्याचे सडेतोड उत्तर दिले. हा विषय मुंबईतील साकीनाक्यापुरती मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे, देशातील महिलांना न्याय देण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडे करावी, असे नमूद केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राची जोरदार चर्चा झाली होती.
- कुलगुरू निवडीत डावलले : विद्यापीठ कुलगुरू नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्रकुलगुरू पद देखील नियुक्त केले आहे. विरोधकांनी यावरून राळ उठवत, सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. खंडणी घेण्याचा नवा राजमार्ग असून राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा घाट आहे, असा गंभीर आरोप केला. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी यावर भाजपला खडे बोल सुनावले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नियमावली शासनाने तयार केली आहे. राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. ते अबाधितच राहील, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, राज्यपाल या निर्णयावर नाराज असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
- अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी मनधरणी : गेल्या दहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त आहे. हिवाळी अधिवेशनात पद भरण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. गुप्त मतदान प्रक्रियेच्या नियमावलीत बदल केले. इतर संसदीय कामकाजाचा दाखला यावेळी देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये जे बदल केले आहेत, ते संविधानातील तरतुदींशी सुसंगत वाटत नाही. राज्यपालांचे अधिकार कमी करणे, त्याऐवजी मंत्रिमंडळाचा सहभाग वाढवणे हे योग्य नाही, असा आक्षेप विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंदवला आहे. विरोधकांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. कायद्यानुसार अध्यक्ष पदाच्या निवडीत राज्यपालांची भूमिका विचारात घ्यावी लागते. सत्ताधारी नेत्यांकडून यासाठी राज्यपालांच्या मनधरणीवर भर दिला होता. राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमधील वाद या निमित्ताने पुन्हा समोर आला.
हेही वाचा - Snake Bite to Salman Khan : अभिनेता सलमान खानला पनवेल येथील फॉर्म हाऊसमध्ये सर्पदंश