मुंबई : सामान्य जनतेची दिवाळी ( Diwali of common people ) गोड करण्याच्या गोंडस नावाखाली सरकारने जाहीर केलेल्या दिवाळी पॅकेजमध्ये मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Leader of Opposition in Legislative Council Ambadas Danve ) यांनी केला आहे. मंत्रीमंडळ निर्णयापूर्वीच निविदा काढण्यात आल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला असून या दिवाळी फूड किट निविदा ( Diwali Food Kit Tender ) प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
रेशन दुकानांच्या माध्यमातून दिवाळी फूड किट देण्याचा निर्णय : अंबादास दानवे म्हणाले की, ४ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील गोरगरीब जनतेला रेशन दुकानांच्या माध्यमातून दिवाळी फूड किट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय होण्यापूर्वीच अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात दिवाळीनिमित्त फूड किट दिले जाणार आहेत. चना डाळ, रवा, साखर व पामतेलचा यात समावेश आहे. पुरवठा करणे या योजनेसाठी NCDEX Emarkets limited च्या वतीने दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ ला परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले. ३ ऑक्टोबर २०२२ पासून निविदा भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
कुणाच्या फायद्यासाठी हे केले जात आहे ? मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्यापूर्वी ५१३ कोटी २४ लाख रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेसाठी अत्यंत घाई गडबडीने व कमी वेळात निविदा प्रक्रिया का पार पाडण्यात आली, कुणाच्या फायद्यासाठी हे केले जात आहे ? असे प्रश्न ही दानवे यांनी या पत्रात उपस्थित केले आहेत. एकप्रकारे एखाद्या एजन्सीच्या फायद्यासाठी खुली स्पर्धा न घेता अवघ्या ३ दिवसांत मंत्रिमंडळ निर्णय होण्यापूर्वी ही निविदा काढण्यात आला असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. तसेच या पॅकेजसाठी एक रुपयाही न घेता हे पॅकेज मोफत द्यावे आणि थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावे अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
