मुंबई : राज्यातील पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्या गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित ( All Police Patil of State Demand to Govt ) आहेत. शासनाकडून मिळणारे अनुदानसुद्धा तुटपुंजे असल्याने वाढत्या महागाईच्या झळा पोलीस पाटलांना सोसाव्या ( State Police Patil Association ) लागत आहेत. राज्य सरकारने अनुदान वाढवून द्यावे, अन्यथा आंदोलन अथवा उपोषण करू, असा इशारा राज्य पोलीस पाटील (असो.) संघटनेने दिला आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी ( Police Patil Want to Meet Devendra Fadnavis ) पोलीस पाटील संघटनेचे पदाधिकारी मंत्रालयात भेटीसाठी आले होते. मात्र, त्यांची भेट न झाल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला.
राज्यात सुमारे साडेचार हजार पोलीस पाटील : राज्यात सुमारे साडेचार हजार पोलीस पाटील आहेत. शासन आणि स्थानिक पातळीवरील दुवा म्हणून पोलीस पाटील काम करतात. गेल्या दहा वर्षापासून पोलीस पाटलांना किमान पंचवीस हजार रुपयांचे मानधन मिळावे. पोलीस पाटलांच्या पाच वर्षांचे नूतनीकरण पद्धत कायमस्वरूपी बंद करावी, पोलीस स्टेशन आणि पोलीस चौकी असलेल्या गावांमध्ये पोलीस पाटील पद कायम ठेवावे, त्यांचे वय 60 वर्ष 65 वर्षे पर्यंत करावे, कर्तव्यावर मृत्यू पावलेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसांना अनुकंपात धर्तीवर पोलीस पाटीलपदी नियुक्त करावे.
कोरोना काळात दगावलेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसांना पन्नास लाखांची तत्काळ मदत द्यावी : कोरोना काळात दगावलेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसांना पन्नास लाखांची तत्काळ मदत द्यावी, किमान वेतन कायदा लागू करावा, पोलीस पाटलांच्या मुलांना पोलीस भरतीत प्राधान्य द्यावे, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन किंवा दहा लाख रुपये एक रकमी देण्यात यावे तसेच वाळू संदर्भात लावलेल्या ड्युट्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात याव्यात, आदी विविध मागण्यांबाबत शासनाकडे पत्र व्यवहार सुरू आहे.
पोलीस पाटील संघटनेचा आरोप : राज्य सरकारकडून याची दखल घेतली जात नसल्याचा पोलीस पाटील संघटनेचा आरोप आहे. राज्य सरकारने पोलीस पाटलांच्या मागण्यांचा विचार न केल्यास राज्यभरात पोलीस पाटील आंदोलन, उपोषण करतील असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष महादेव नागरगोजे यांनी दिला आहे.
पोलीस पाटलांना तुटपुंजे मानधन : पोलीस पाटलांना सध्या साडेसहा हजार रुपये एवढे तुटपुंजे मानधन मिळत आहे. देशासह राज्यभरात महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. वाढत्या महागाईमुळे संसाराचा गाडा हाकने कठीण झाले आहे. पोलीस पाटलांना देखील महागाईचा फटका बसतो आहे. राज्य सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून पोलीस पाटलांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष नागरगोजे यांनी केले आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी मंत्रालय गाठले. मात्र त्यांची भेट न झाल्याने गेल्या दहा वर्षांपासून सरकार पोलीस पाटलांबाबत गंभीर नाही, अशी व्यक्त करत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
