मुंबई - राज्यात लसींचा पुरवठा कमी होत आहे. त्यामुळे 18 ते 44 वयोगटाचे लसीकरण थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 45 वयोगटावरील सर्व नागरिकांना प्राधान्याने दुसरा डोस दिला जाणार आहे. त्यामुळे उद्यापासून लसीकरण केंद्रावर पहिला डोस मिळणार नाही. तसेच राज्यात 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी सर्वच मंत्र्यांनी केली असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - तुरुंगात पिण्यासाठी पाणी अन् कमोड नाही; पप्पू यादव बसले उपोषणाला
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. राज्यात सुरु असलेल्या 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण थांबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेअंतर्गत 45 वर्षे वयोगटावरील नागरिकांना दुसरा डोस देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात लसीचा तुटवडा जाणवतोय. त्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्रावर नागरिकांना दुसरा डोसही उपलब्ध होत नाहीये. वेळेवर दुसरा डोस उपलब्ध न झाल्यास पहिल्या डोसचा प्रभाव राहणार नसल्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 45 वर्ष वयोगटा यावरील नागरिकांना प्राधान्याने दुसरा डोस देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार कडून करण्यात येणार आहे. राज्यात 20 लाख नागरिकांना दुसरा डोस देणे बाकी आहे अश्यात राज्य सरकारने लसीकरण केंद्रावर आता केवळ दुसरा डोस पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या 16 लाख कोविशिल्ड तर 4 लाख को-वॅक्सीन अशी 20 लाख लस बाकी आहे. 7 लाख कोविशिल्ड तर 4 लाख को-वॅक्सीन घेणाऱ्यांची संख्या बाकी आहे. हे लक्षात घेता सरकारने केवळ लसीकरण केंद्रांवर तूर्तास दुसऱ्या लस देण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची शक्यता
राज्यात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी, लॉकडाऊन वाढविण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वच मंत्र्यांचं एकमत झाल्याचं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लवकरच जाहीर करतील, असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याचा कोरोना रुग्णांचा ग्रोथ रेट कमी झाला असून ग्रोथ रेट मध्ये 36 राज्यांपैकी महाराष्ट्राचा 30 वा क्रमांक येत असल्याने आरोग्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
राज्यात राबवणार "मिशन ऑक्सिजन"
कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने राज्यात "मिशन ऑक्सिजन" राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या मिशन अंतर्गत स्थानिक पातळीवर ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या तयार करण्याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. त्यासाठी कंपन्यांना जी एस टी सूट, वीज बिल सूट, लँड सबसिडी दिली जाणार असल्याचे राजेश टोपे यांच्याकडून सांगण्यात आले. ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या राज्यात निर्माण झाल्याने राज्य ऑक्सीजन स्वयंपूर्ण होईल, अशी आशा राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली.
ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज
देशात को-वॅक्सीन आणि कोविशिल्ड या दोनच लसींना मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे ग्लोबल टेंडर काढून इतर कंपन्यांची लस मागवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असल्याचं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी नमूद केलं आहे. ग्लोबल टेंडरिंगसाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतरच इतर देशातून राज्याला स्वतंत्रपणे लस मागवता येतील. जेणेकरून राज्यातील जनतेचा लसीकरण लवकरात लवकर करता येणार असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - भारताला जबर धक्का; सायना, श्रीकांत टोकियो ऑलिम्पिकला मुकणार
