मुंबई - राज्यातील धोबी समाजाला 1957 पूर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत लागू व्हावे यासाठी धोबी समाजाने बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून धोबी समाजाच्या रास्त मागण्यांकडे प्रत्येक सरकारने वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. विद्यमान भाजप सरकारने सुद्धा गेल्या साडेचार वर्षांत समाजाला निव्वळ आश्वासने दिली. त्यामुळे राज्यातील धोबी समाज या सरकारवर देखील प्रचंड नाराज आहे. म्हणूनच धोबी समाजाकडून आपल्या मागण्यांसाठी व आरक्षणासाठी शुक्रवारी मुंबईत आझाद मैदानात बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
धोबी समाजाचा मागासलेपणा आणि त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांचे प्रलंबित आरक्षण निकाली काढण्यासाठी, राज्य परीट समाजाच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून प्रत्येक बड्या नेतेमंडळींना आरक्षणाच्या मागणीसाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे. तरी देखील यावर काही तोडगा निघालेला नाही. तब्बल सतरा वर्षांपासून या समाजाच्या हिताचा अहवाल शासन दरबारी धूळ खात पडलेला आहे. याबाबत वारंवार धोबी समाज आंदोलने, निवेदने व मोर्चे काढत आहे. प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासन देऊन त्यांच्या हक्कां पासून सरकार वंचित ठेवत आहे, असे अखिल भारतीय धोबी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर आश्वासन दिल्यानुसार आरक्षण मिळेल असे सांगितले गेले होते. परंतु, फडणवीस सरकारकडून देखील भ्रमनिरास झाल्याने, राज्यातील धोबी समाजात सरकार विरोधात रोष आहे. धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू कराव्यात, डॉ. दशरथ भांडे समितीचा अहवाल केंद्राला पाठविण्यात यावा या समाजाच्या मुख्य मागण्या आहेत. याच मागण्या मान्य व्हाव्या यासाठी धोबी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी आज पासून धोबी बांधव सोबत घेऊन आमरण उपोषण सुरू केले आहे. तसेच हे उपोषण राज्यात हळूहळू साखळी पद्धतीने तीव्र होणार आहे. संपूर्ण समाज राज्यात आमरण उपोषणाचे हत्यार उचलणार आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहे. जोपर्यंत धोबी समाजाच्या मागण्या आता मान्य होणार नाही तोपर्यंत हे आमरण उपोषण मागे घेणार नाही, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
