मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व राष्ट्रीय विभागाची, सेलची बरखास्ती करण्याचा ( NCP departments cells dismissed ) निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याबाबतचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी प्रफुल पटेल ( Praful Patel ) यांच्याकडून जाहीर करण्यात आल आहे. प्रफुल पटेल यांच्या सहीचा असलेले या पत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व राष्ट्रीय पातळीवरची विभाग, सेल तातडीने बरखास्त करण्याचा निर्णय कळवण्यात आला असल्याचे पात्रातून सांगण्यात आल आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच राजकीय वर्तुळात देखील उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र बरखास्त केलेल्या सेल विभागांचा राज्यातील सेल विभागाशी कोणताही संबंध नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनरल सेक्रेटरी प्रफुल पटेल यांनी स्पष्ट केल आहे. फक्त राष्ट्रीय पाठीवरचे सेल, विभागाच्या नियुक्त्या रद्द असे पत्र सर्व सेल, विभाग प्रमुख देण्यात आल्याचा उल्लेखही या पत्रात केला आहे.
-
With the approval of our National President Hon'ble Shri Sharad Pawar Saheb, all the National level Departments and Cells of @NCPspeaks excluding Nationalist Women's Congress, Nationalist Youth Congress and Nationalist Students Congress stand dissolved with immediate effect.
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">With the approval of our National President Hon'ble Shri Sharad Pawar Saheb, all the National level Departments and Cells of @NCPspeaks excluding Nationalist Women's Congress, Nationalist Youth Congress and Nationalist Students Congress stand dissolved with immediate effect.
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022With the approval of our National President Hon'ble Shri Sharad Pawar Saheb, all the National level Departments and Cells of @NCPspeaks excluding Nationalist Women's Congress, Nationalist Youth Congress and Nationalist Students Congress stand dissolved with immediate effect.
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022
हा निर्णय राज्यासाठी लागू नाही - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही बरखास्ती केल्या नंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. राज्यात घडत असलेल्या सत्ता नात्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जातंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला विभाग, राष्ट्रवादी काँग्रेस यूथ, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी परिषद ( Nationalist Congress Student Council ) तातडीने बरखास्त करण्यात आली आहे. मात्र, हा निर्णय राज्यासाठी लागू होणार नाही असे स्पष्ट संकेत जनरल सेक्रेटरी प्रफुल पटेल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयाचा राज्यातील राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही. देश पातळीवर नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळावी यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी असा निर्णय घेतला असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले आहेत.
-
This decision does not apply to Maharashtra or any other state unit.@NCPspeaks@PawarSpeaks
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">This decision does not apply to Maharashtra or any other state unit.@NCPspeaks@PawarSpeaks
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022This decision does not apply to Maharashtra or any other state unit.@NCPspeaks@PawarSpeaks
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022
राष्ट्रीय सेल विभाग झाले होते निष्क्रिय - राज्यात असलेले तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या ( Maha Vikas Aghadi Govt ) बंडखोरी नंतर कोसळले. शिवसेनेमध्ये झालेला बंडखोरीमुळे शिवसेना पक्षाची पुरती वाताहत झाली आहे. अनेक पदाधिकारी पक्ष सोडून बंड गटा ला जाऊन मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या राष्ट्रीय सेलानी विभागांची बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यभर संभ्रम निर्माण झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस यूथ, राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी परिषद हे राष्ट्रीय पातळीवर पक्ष वाढवण्यासाठी कोणतेही काम करत नसल्याने या सेल विभागावर असलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची बरखास्ती करण्यात आली असल्याचं राजकीय विश्लेषक प्रविण पुरो यांनी सांगितला आहे. राज्यात या बरखास्तीचा परिणाम होणार नाही. मात्र, देशपातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढावी या उद्देशाने सुरू केलेल्या असेल विभाग योग्य ते काम करत नसल्याने नव्या चेहर्‍यांना संधी देऊन देशभरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काम पोहोचवण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र नवीन चेहरे किती दमाचे असतील त्यांनी केलेल्या कामाची दखल देश पातळीवर किती उमटेल यावर पुन्हा एकदा नव्याने निर्माण करण्यात आलेले सेल आणि विभागाचे भवितव्य असेल असं मत प्रवीण पुरो यांनी व्यक्त केला आहे.
2024 ला होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय - राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि वर्ष 2024 ला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. मात्र, आता प्रफुल पटेल यांनी बरखास्ती ही राजकीय पातळीवरील असून ती महाराष्ट्राला लागू होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, सदर चर्चेला आता ब्रेक लागणार आहे. सत्तांतरानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकीचा सपाटा लावला होता. नेत्यांच्या बैठकीतून संपूर्ण राज्याचा आढावा सातत्याने शरद पवार यांच्याकडून घेण्यात येत होता. पक्षातील प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघात काम करण्याच्या सूचना शरद पवार यांनी दिल्या होत्या. राज्यामध्ये केव्हाही निवडणुका होऊ शकतील, यासाठी कामाला लागण्याचे आदेश बैठकीतून देण्यात आले होते.
ओबीसी आरक्षणासह निडवणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा - काल ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ओबीसीला आरक्षण देण्यासाठीचा बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोच. अशी जवळपास सर्वच पक्षांची भूमिका होती. मात्र, काल सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली व त्यात आरक्षणासोबत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
आरक्षणाविना निवडणूक - ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC reservation ) प्रकरणावर काल न्यायमूर्ती खानविलकर ( Justice Khanwilkar ) यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ( Municipal elections ) आरक्षण लागू करण्याबाबत काल युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा ( Empirical data ) गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती ( Banthia Committee ) नेमली होती. या समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यात सरासरी 37 टक्के ओबीसी ( Average 37 percent OBCs in the state ) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. सरकारी वकील शेखर नाफडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) माहिती देत निवडणुका स्थगिती केल्याबाबत युक्तिवाद केला. दरम्यान, आरक्षणाविना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ( Gram Panchayat Elections ) होत असल्याचे वकील नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लवकर निवडणुका घ्या - निकालाला याचिकाकर्ते आव्हान देऊ शकतात, असे मत न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले. तसेच बांठिया आयोगानुसार लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. त्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. न्यायालयाची दिशाभूल करू नका. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी राज्य सरकारला दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी काही ताशेरे ओढले. त्यामुळे, लवकरच ओबीसी आरक्षणाविना नगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut : संजय राऊतांना पुन्हा ईडीचे समन्स; 27 जुलैला हजर राहण्याचे निर्देश
