मुंबई : विरोधी पक्ष नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली होती. पुन्हा ही चौकशी सुरू करीत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष ईओडब्ल्यू कोर्टात ( Special EOW Court in Bombay Sessions Court ) पोलिसांच्यावतीने माहिती देण्यात आले आहे की, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याकरिता कागदपत्र पुन्हा देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली असल्याने अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांच्या अडचणी वाढणार आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने दिली क्लीन चीट : मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणात पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने देण्यात यावे. अशी मागणी केल्यानंतर या प्रकरणातील निषेध याचिकाकर्त्यांना उत्तर न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. शिखर बँक घोटाळय़ाप्रकरणी अजित पवार यांना दोन वर्षांपूर्वी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीन चीट दिली होती. तसेच तपास बंद केला होता. या प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळय़ाशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालयात देण्यात आली आहे.
फौजदारी गुन्हे कलम 173(8) अंतर्गत प्रकरणाचा पुढील तपास : दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचा तपास बंद करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याची आणि घोटाळ्याची अधिक चौकशी करायची असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयासमोर सुनावणीसाठीही नोंदवले गेले नाही. जेव्हा तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाला हे प्रकरण पटलावर घेण्याची विनंती केली. प्रकरणाची नोंद झाल्यानंतर विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयाला सांगितले की फौजदारी गुन्हे कलम 173(8) अंतर्गत प्रकरणाचा पुढील तपास पुन्हा करायचा आहे. निषेध याचिकाकर्ते आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा तपासासाठी या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे परत करण्यासाठी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने याकरिता अर्जही दाखल केला.
न्यायालयात निषेध याचिका करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी : विशेष म्हणजे पवार आणि 76 जणांविरोधात पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल ईओडब्ल्यूने न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या अहवालाला विरोध करणारी मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने सांगितले आहे. मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील मुद्दे योग्य ठरवून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश ईओडब्ल्यूला दिले होते. मात्र पवार आणि इतरांविरोधात ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा करून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता. या अहवालाविरोधात अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी केली होती. तर ईडीनेही अहवाल सादर करून या प्रकरणी पुरावे असल्याचा दावा केला होता. त्या वेळी पोलिसांनी ही याचिका आणि अहवालाला विरोध केला होता.
