मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांची वसुली प्रकरणाचा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप बद्दल या प्रकरणामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना देखील पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारकडून न्या.कैलाश चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगासमोर काल परमवीर सिंग यांनी वकीला द्वारे शपथपत्र सादर केले आहे.
मी माझी तक्रार मुख्यमंत्री महोदयांकडे दिलेली आहे. आता त्या संदर्भात मला कुठलेही साक्षी-पुरावे द्यायचे नाहीत वा उलटतपासणीही करायची नाही असे शपथपत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शुक्रवारी न्या.कैलाश चांदीवाल आयोगासमोर मुखत्यारमार्फत पॉवर ऑफ ॲटर्नी दिले. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते असा आरोप करणारे पत्र सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २० मार्च २०२१ रोजी दिले होते. त्या पत्राची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने चांदीवाल आयोग स्थापन केला. या आयोगासमोर सिंग यांनी पॉवर ऑफ ॲटर्नी दिलेले महेश पांचाल यांनी शुक्रवारी शपथपत्र सादर केले. परमबीर यांच्या वतीने या शपथपत्रात अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे की त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिलेली होती तसेच सर्वोच्च न्यायालयासही त्याबाबत अवगत केलेले आहे. तब्येतीच्या कारणामुळे स्वत: आयोगासमोर हजर राहू शकत नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले. आता त्या पत्रासंदर्भात त्यांना कोणतेही साक्षी-पुरावे द्यायचे नाहीत तपासणी वा उलटतपासणीही करायची नाही. चांदीवाल आयोगाने यापूर्वी परमबीर सिंग यांना हजर राहण्यासंदर्भात दोन वेळा जामीनपात्र वॉरन्ट काढला होता.
आपले अशीलही आयोगासमोर आलेले नाहीत
परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार तर दिली पण ते स्वत: आयोगासमोर साक्षीसाठी तर येतच नाहीत शिवाय आता त्यांना साक्षी-पुरावे द्यायचेच नसल्याची भूमिका घेत आहेत याकडे देशमुख यांच्या वकिलांनी न्या.कैलाश चांदीवाल यांचे लक्ष वेधले. त्यावर आपलेही अशील अनिल देशमुख आजवर आयोगासमोर आलेले नाहीत याचे भान ठेवून बोला अशी समज न्या.चांदीवाल यांनी देशमुख यांच्या वकिलास दिली.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.
याआधी सीबीआयप्रकरणातही झटका
दरम्यान, ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे आता जरी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला असला तरी यापूर्वी हायकोर्टानेही ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका दिला होता.
