मुंबई - राज्यात शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा युतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. राज्यपालांनी बहुमताच्या जोरावर नव्या सरकारला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. नंतर लगेचच विशेष अधिवेशन बोलवून विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. तर सरकारवरील विश्वास दर्शक ठरावही या अधिवेशनात मंजूर करून घेण्यात आला. तरी राज्यपालांनी अत्यंत घाई गडबडीत आणि त्वरित कार्यवाही करीत या दोन्ही घटनांसाठी तातडीने परवानगी दिली. या प्रकारावरुन राज्यात जोरदार टीका होत आहे. विधानसभेतही राज्यपालांच्या या कृती बद्दल मोठी टीका झाली. जेष्ठ कायदेतज्ञांनी तर ही कृती बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हणले आहे. तर राजकीय वर्तुळात राज्यपालांनी राजकीय दबावापोटी हा प्रकार केल्याचा आरोप होत आहे.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात: विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेऊ नये यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहे. यातच महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्षपद निवडीच्या प्रक्रीये बाबतचे नविन धोरण आखले होते. राज्यपालांकडे तो प्रस्तावही प्रलंबीत आहेत. यातच राज्यपालांनी पुन्हा आक्षेपार्ह निवडणुक प्रक्रियेची परवानगी दिली या विरोधातही उच्च न्यायालयात दाद मागीतली आहे. 11 जुलै रोजी या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भाजप म्हणते राज्यपालांना अधिकार : महाविकास आघाडीने अशाच पध्दतीने अध्यक्षपदाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भाजपने त्याला जोरदार आक्षेप घेत. मतदानाने अध्यक्ष निवडावा असा आग्रह धरला होता. सरकारने बेकायदेशीर काम केल्याचे म्हणले होते. यावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली गेली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता मात्र त्यांनी मतदानाने अध्यक्ष न निवडता शिरगणतीने अध्यक्ष निवडला. आता याबर बोलताना भाजपच्या वतीने राज्यपालांना अधिकार आहेत त्यांनी सगळे नियमाप्रमाणे केल्याचे म्हणले आहे. राज्यपालांना निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत. ते आपल्या अखत्यारीत तसे निर्देश देऊ शकतात. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक नियमानुसार झाली, असा दावा भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.
'राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य' - महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2022 मध्ये राज्य सरकारने राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख कळवावी. असे कळवले. मात्र, राज्यपालांनी सचिवांना पत्राने कळवले की, विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याबाबतची तारीख कळवता येणार नाही. मात्र त्याच राज्यपालांनी अजूनही खटला प्रलंबित असताना नव्या सरकारला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक करण्याची परवानगी कशी दिली. राज्यपालांची ही कृती पक्षपातीपणाची आणि घटनाबाह्य आहे. राज्यपाल अशा पद्धतीचे पक्षपात करू शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सुरेश माने यांनी व्यक्त केली आहे. ( Advocate Suresh Mane On Governor Bhagat Singh Koshyari )
काँग्रेसची मागणी का फेटाळली? काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 9 मार्च 2022 रोजी राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याबाबत शिष्टमंडळ भेटून तसेच पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली होती त्यापूर्वीही राज्यपालांना काँग्रेसच्या वतीने विनंती करण्यात आली होती अशी माहिती काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. मात्र, राज्यपालांनी त्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. उलट राज्यपालांनी सचिवांना पत्र पाठवून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही असे सांगितले. त्याच राज्यपालांनी आता अजूनही प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना कोणत्या नियमांतर्गत निवडणूक लावली आता कोणत्या नियमांतर्गत ही नियुक्ती करण्यात आली . याबाबतची स्पष्टता करावी अशी आम्ही मागणी केली आहे मात्र राज्यपालांनी त्याबाबत कोणतेही उत्तर दिलेले नाही अशी माहिती ही थोरात यांनी दिली. राज्यपाल हे अत्यंत पक्षपातीपणे वागत आहेत त्यांच्या या कृती विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण? तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमात बदल प्रस्तावित करत विधेयक मंजूर केले होते. मात्र राज्यपालांनी त्या विधेयकाला मान्यता दिली नाही. उलट भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली शिवाय अनामत रक्कमही जप्त केली. त्यानंतर महाजन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अद्यापही निर्णय दिलेला नाही.
बारा आमदारांची यादी ही प्रलंबित - विकास आघाडी सरकारच्या वतीने गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी सरकारच्या वतीने यादी पाठवण्यात आली आहे. मात्र राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय केला नाही. राज्यपाल हे अत्यंत पक्षपातीपणे वागत आहेत. आता जेव्हा नवीन सरकार नवीन यादी पाठवण्याच्या तयारीत आहे तेव्हा जर राज्यपालांनी ताबडतोब निर्णय घेतला तर ते राज्यपाल नव्हे राजकारणी आहेत, हे स्पष्ट होईल असेही थोरात म्हणाले.
हेही वाचा - Heavy rain in Mumbai : मुंबईत मुसळधार पाऊस; सखल भागात साचले पाणी, वाहतूक मंदावली
