मुंबई - शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बोगस जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी आणि शैक्षणिक लाभ घेणाऱ्यांवर (bogus tribal certificate holders) कारवाई करण्याचा इशारा आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी (Minister K C Padvi) यांनी आज विधानसभेत दिला आहे.
राज्यात आदिवासी तसेच विमुक्त जमाती भटक्या जमाती यांचे बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवून त्याआधारे नोकरी आणि शिक्षणात लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी आमदार मंजुळा गावित यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधानसभेत केली. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर बनावट उमेदवार प्रवेश घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने अशा विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मूळ वैधता प्रमाणपत्र पुनश्च तपासावे अथवा पुनर्विलोकन करावे अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली होती.
बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
राज्यात सुमारे साडेबारा हजार बोगस कर्मचारी आहेत, ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी प्राप्त केली आहे त्यांची चौकशी सुरू आहे. अशा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यांच्या जागी योग्य आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, अशी घोषणा आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी विधानसभेत केली. तसेच या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सभागृहाने आता लवकर यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी आपली मागणी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अधिवेशनानंतर आदिवासी जनजागृती सल्ला परिषद
गेल्या अडीच वर्षांपासून आदिवासी समाजासाठी असलेल्या आदिवासी जनजागृती सल्लागार परिषद झालेली नाही. ही परिषद कधी होणार आणि आदिवासी समाजाला कधी न्याय मिळणार असा सवाल आमदार दौलत दरोडा यांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना के सी पाडवी यांनी अशी परिषद झाली नसल्याचे मान्य करत ही परिषद अधिवेशनानंतर लगेचच घेण्यात येईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली.
तात्पुरत्या जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात, त्यामुळे अशा पद्धतीची जातवैधता प्रमाणपत्र याची तपासणी करण्यासाठी लवकरच एक समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणाही पाडवी यांनी केली.
