मुंबई - मुंबईतील दिंडोशी सत्र न्यायालयाने ( Dindoshi Court Death Sentance To Rape Accused ) बलात्कार आणि हत्येच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात लगातार दोन दिवशी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. अतिशय वाईट कृत्य करण्यात आलेल्या व्यक्तींविरोधात फाशीची शिक्षा देण्यात येते. साकी नाका परिसरात एका 40 वर्षीय महिलेवर बलात्कार करून तिची निर्घूण हत्या करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या प्रकरणात एका 9 वर्षीय नाबालिक मुलीवर बलात्कार करून तिचा मृत्यू देह गटारात टाकण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपींना दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे फाशीची शिक्षा योग्य-अयोग्य या विषयावर अनेकांच्या वेगवेगळे मतप्रवाह आहे. भारतात अनेक ह्यूमन राइट्स सदस्यांनी या संदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना पत्र लिहून फाशीची शिक्षेबाबत अनेक वर्षांपासून पत्रव्यवहार देखील केला आहे.
साकीनाका बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा - राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या साकीनाका बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी आरोपी मोहन चौहानला दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचं सांगत राज्य सरकारच्यावतीने आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा जलद गतीने तपास करत केवळ एका वर्षाच्या याचा निकाल लावण्यात आला आहे. गणेश चतुर्थीच्याच दिवशी मुंबईत घडलेल्या साकीनाका बलात्कार प्रकरणानं संपूर्ण मुंबई हादरली होती. या प्रकरणातील नराधम मोहन चौहानला पोलिसांनी काही तासांतच अटक केली. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी हा खटला जलदगतीनं चालविण्यात येईल, असं आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यानी जनतेला दिलं होतं. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी अवघ्या 18 दिवसांत या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करत आपलं आरोपपत्र दिंडोशी सत्र न्यायालयात दाखल केलं होतं. एकूण 346 पानांच्या या आरोपपत्रातील माहितीनुसार, पीडित महिला ही आरोपीला आधीपासूनच ओळखत होती. गुन्हा घडला त्याच्या 25 दिवस आधीही आरोपीनं महिलेला भेटण्याचा आणि संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळेच बऱ्याच कालावधीनंतर ती त्याला भेटली तेव्हा रागाच्या भरात नराधमानं तिच्यासोबत हे अमानुष कृत्य केलं. यात लोखंडी सळीचाही त्यानं वापर केल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
जुहू बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आरोपीला फाशी शिक्षा - सन 2019 च्या जुहू बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आला. जुहूमध्ये एका नऊ वर्षीय बालिकेचं अपहरण झाल्यानंतर तिची हत्या झाली होती. प्रकरणीच्या खटल्यावर आज निकाल देण्यात आला. जुहूमध्ये 4 एप्रिल 2019 रोजी एका नऊ वर्षीय बालिकेचं अपहरण झाल्यानंतर तिचा मृतदेह एका गटारात सापडला होता. शवविच्छेदनात हत्येआधी बलात्कार झाल्याचं उघड झालं होतं. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र याला अटक केली होती. आरोपीने त्या मुलीचं अपहरण करुन तिच्यावर बलात्कार केला होता. नंतर त्या मुलीची हत्या करुन तिचा मृतदेह गटारात फेकला होता.
फासावर जाणाऱ्यांत मागास जास्त - दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील अहवालात हाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता. फाशी योग्य की अयोग्य या पलीकडे जाऊन भारतीय समाजव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचा वापर करून कुणाला फासावर चढवलं जातं, याचं अभ्यासावर आधारित मत या अहवालातून व्यक्त झालं आहे. मागास, अल्पसंख्याक किंवा वंचित प्रवर्गातील लोकांना आणि त्यातही प्राथमिक शाळेची पायरीही चढू न शकणाऱ्या लोकांनाच प्रामुख्यानं फाशी देण्यात आलेली आहे. हे वास्तव व्यवस्थेअंतर्गत होणारा भेदभाव आणि न्यायनिर्णयातून प्रदर्शित होणारी विषमता दाखवणारं आहे. महाराष्ट्रात दलित आणि आदिवासींना 50 टक्के फाशीच्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. तर 18 ते 25 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 25 टक्के आहे असं अहवाल सांगतो. एकूण 70 टक्के लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच नेमता आला नाही. सत्र न्यायालयात केस सुरू असताना वकिलांनी नीट संवादच साधला नाही. न्यायालयानं नेमलेल्या वकिलांवर आमचा विश्वास नव्हता हे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांचं अहवालातून व्यक्त झालेलं मत अनेक उणिवा उघड करणारं आहे. एक व्यवस्था म्हणून चौफेर ताशेरे ओढणाऱ्या अशा अनेक बाबी अहवालातून पुढे आलेल्या आहेत. भारतातील वकिलीचा दर्जा वाढविणं आणि कायदयाचे अन्वयार्थ काढू शकतील. अशा क्षमताप्रधान वकिलांची कमतरता दूर करणं, विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारी मोफत सहाय्यता योजना विश्वासार्ह करणं, प्री-ट्रायल वर्क म्हणजे प्रत्यक्ष केस सुरू होण्याआधी वकिलांनी कैद्यांच्या सहभागातून तयारी करणं, अशा काही गोष्टी गांभीर्यानं कार्यान्वित होण्याची गरज आहे.
- हेही वाचा - Sanjay Raut On BJP : 'लक्षात ठेवा आमच्याकडे देखील सत्ता आहे'; संजय राऊत यांचा भाजपला इशारा
अब्दुल कलाम यांचाही फाशीला विरोध - गुन्हेगारीचा आलेख वाढणं किंवा कमी होणे यांचा संबंध भीतीदायक शिक्षांशी नसतो. तर जे कायदे आहेत त्यांच्या जलद व परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कायदयाबाबत वचक व आदर निर्माण होऊ शकतो. भीतीदायक शिक्षा असल्या की जरब बसते आणि त्यामुळे गुन्ह्यांचं प्रमाण नियंत्रणात राहतं असा समज अशास्त्रीय आणि असंबंध्द असल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेनं आणि नंतर ह्युमन राईट्स वॉच आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव हक्क आयोगानेही फार पूर्वीच जाहीर केलं आहे. युनायटेड नेशनच्या 2014मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या यासंदर्भातील अहवालाचा दाखला भारतातील लॉ कमिशनने सुद्धा दिला होता. आपल्या राष्ट्रपती पदाच्या काळात ज्यांनी सर्व दयेचे अर्ज प्रलंबित ठेवले व कोणत्याच अर्जावर निकाल दिला नाही. त्या माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांच्याही सूचना इतर हजारो सूचनांसह विधी आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या. फाशीसारख्या शिक्षेमुळे भीती निर्माण होते याचा कोणताच पुरावा नाही. अशा प्रकारच्या भीतीची कल्पना एक मिथक आहे.
कोणत्या देशात फाशी हद्दपार - अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार जगातील 142 देशांनी कोणत्याही प्रकारे फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद रद्द केली आहे. या देशांमध्ये गुन्हा कितीही भयंकर असला तरी कोर्टा दोषी गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावू शकत नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लॉ कमिशननं विचारात घेतला होता तो म्हणजे फाशीच्या शिक्षेविरोधात असलेले आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह आणि देशांतर्गतही फाशीची शिक्षा रद्दच करावी, या मताला मिळणारी सहमती आज जगातील 142 पेक्षा जास्त देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे. आपण असे म्हणू शकतो का ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली, त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्या देशांमध्ये गुन्हेगारी वाढावी, गुन्हेगारांचे लाड करावेत असे त्यांना वाटते? तर तसे मुळीच नाही. या सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेचा सर्वंकष विचार करून फाशी रद्दच करण्याचा पुरोगामी गुन्हेशास्त्रीय विचार त्यांनी स्वीकारला आहे.
फाशीमुळे दुर्बलांवर अन्याय? - 31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगानं फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. आतंकवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच अशी सूचना (अहवाल) भारताच्या लॉ कमिशननं (विधी आयोगानं) केंद्र सरकारला सादर केला होता. फाशीच्या शिक्षेचं अस्तित्व मुळात घातक आहे. फाशीच्या शिक्षेचं व्यवस्थापन अयोग्य असून सामाजिक-आर्थिक दुर्बलांविरोधात अप्रमाणबद्धपणे ही शिक्षा वापरली जाते, असंही लॉ कमिशननं म्हटलं होतं. आता दिल्ली विधी विद्यापीठानं मांडलेले निष्कर्ष भारतीय संदर्भातच नाही, तर विषमतापूर्ण शिक्षांच्या विरोधात काम करणाऱ्या जगातील सर्वांनाच खळबळजनक वाटणारे आहेत. फाशीच्या शिक्षेतून होणारे अन्याय व केवळ चांगले वकील नेमायची क्षमता नाही म्हणून होणाऱ्या फाशीसारख्या जीवघेण्या शिक्षा, अन्यायग्रस्तांची वैफल्य परिस्थिती दाखवते.
हायकोर्टात फाशी टिकत नाही - आजपर्यंत सत्र न्यायालयांनी ज्या फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या त्यांपैकी तब्बल 95 टक्के प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवून शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आहे. या आकडेवारीचीही दखल लॉ कमिशननं घेतली आहे. न्यायव्यवस्थेत कार्यरत एक वकील म्हणून मला वाटतं की सत्र न्यायाधीशांनी जास्ती जास्त व कडक शिक्षा देणे हा त्यांच्या न्यायिक कामाचं मूल्यांकन करण्याचा एक मुद्दा असणं ही पद्धती चुकीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्रिसूत्री सांगितली आहे. त्यानुसार एक म्हणजे संतापजनक परिस्थिती अॅग्रीव्हेटींग सरकमस्टान्सेस निर्माण होईल असं गुन्ह्यांचं स्वरूप क्राईम टेस्ट मधून पुढं आलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे गुन्ह्याबाबतच्या क्रिमिनल टेस्ट मधून आरोपीचीच दया येईल किंवा त्याची बाजू दुःखदायक नसली पाहिजे. आणि तिसरं सूत्र म्हणजे गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ स्वरूपाचा असावा. सत्र न्यायालय, जिल्हा विशेष न्यायालय यांच्याकडून सुनावण्यात येणाऱ्या फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालय मंजुरी देत नाही तोपर्यंत आरोपीला शिक्षा देण्यात येत नाही. ह्यूमन ह्यूमन राइट्स नुसार एखाद्या व्यक्तीला त्याने केलेल्या वाईट कृत्य याचे जाणीव करून देण्याकरिता त्याच्या मृत्यू करणे हे काही योग्य नाही. आतापर्यंत अनेक प्रकरणात फाशीची शिक्षा चे रूपांतर जन्मठेपेमध्ये झाले आहे जगात 142 देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द करून त्या ठिकाणी दुसरी शिक्षा देण्यात येते त्याचप्रमाणे भारतात देखील फाशीची शिक्षा व्यतिरिक्त दुसरी शिक्षा देण्यात यावी असे मत असल्याचे कायदेतज्ञ आणि ह्यूमन राइट्स सदस्य असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
