मुंबई - कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे. तसेच शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना अर्जाबरोबर जोडावी लागणारी आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे मिळण्यास अडचणी येत असल्याने, विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतील यासाठी सरकारने आदेश द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
लाखों विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्ज केला नाही
तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टल विकसित केले आहे. त्यात उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश केला आहे. परंतु, अद्यापही लाखो विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता पात्र असूनही अद्याप अर्ज
केला नाही. तसेच अनेक महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली नाही. बऱ्याच शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती व महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज कसा भरावा? हेसुद्धा माहीत नाही.
शैक्षणिक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करू द्या
महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यार्थ्यांकडे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे नसल्यामुळे पात्र असूनही त्यांना शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता आला नाही. त्यामुळे आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवावे. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयावर तत्काळ कारवाई करावी. अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी केली आहे.
शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही
शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक सर्व महाविद्यालयांना पाठविण्याची मागणी केल्यानंतर उच्च शिक्षण व सर्व विभागीय सहसंचालकांनी परिपत्रक जारी केले आहे. शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ मुंबई, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाला कळविले आहे. मुळात विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळात कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. जेणेकरून एकही पात्र विद्यार्थी सदरहू दाखल्याच्या अनुउलब्धतेमुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता आता संबधित कार्यालयांनी घेतली पाहिजे असे एकाड यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - LIVE Updates : राज्यातील कोरोना परिस्थितीचे ताजे अपडेट्स; वाचा एका क्लिकवर..