मुंबई : राजस्थान मधील क्राउडफंडिंग कंपनीच्या (regarding the crowdfunding case) माध्यमातून लहान मुलांमध्ये दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाअंतर्गत काम करणाऱ्या एका खाजगी कंपनीने, जाहिरातीच्या माध्यमातून या मुलांच्या उपचाराकरिता निधी जमवण्याकरिता केलेल्या जाहिरातीमध्ये लहान मुलांचे फोटो वापरले होते. या वापरण्यात आलेल्या फोटो विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर मुंबई पोलिसांनी कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसमध्ये या कंपनीची तुलना भीक मागण्याशी केली आहे. या विरोधात कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी बी वराळे आणि न्यायमूर्ती एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी (A hearing was held today in front of BHC) झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात धाव : मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देण्यासाठी दिल्लीस्थित एका खासगी कंपनीने, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यात लहान मुलांमधील दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणांतर्गत क्राउडफंडिंगच्या प्रयत्नांची तुलना भीक मागण्याशी केली आहे.
सूचना दिल्या असल्याची माहिती नाही : विशेष पोलीस महानिरीक्षक महिला आणि बालकांविरुद्ध गुन्हे प्रतिबंधक यांच्या नोटीसमध्ये ज्या कंपनीने निधी संकलनाच्या जाहिरातीद्वारे सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने मुले दाखवली आहे. त्या कंपनीविरुद्ध गुन्हा का नोंदवला जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले होते. दृष्टीकोन पॉलिसी वाचल्यानंतर विशेषत उपचारासाठी ऐच्छिक क्राउडफंडिंग अंतर्गत मथळा वाचल्यानंतर असे समजले की, आम्ही खाजगी संस्था किंवा कंपनीला अशी कोणतीही माहिती अथवा मुलाचे छायाचित्र प्रदर्शित करण्यास परवानगी देणारी कोणतीही सूचना दिल्या असल्याची माहिती नाही आहे.
संरक्षणासाठी मागितले अंतिम आदेश : इम्पॅक्ट गुरू टेक्नॉलॉजी व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे पियुष जैन यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नितिन प्रधान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर दाखल करण्यासह पोलिसांच्या कोणत्याही जबरदस्ती कारवाईपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अंतरिम आदेश मागितले. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी एफआयआर ही पहिली पायरी असते.
खंडपीठाने विचारले प्रश्न : सरकारी वकील अरुणा पै यांनी सांगितले की, विशेष महानिरीक्षकांच्या सूचनेनुसार पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कंपनीविरुद्ध कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलले जाणार नाही. दुर्मिळ रोगांसाठी राष्ट्रीय धोरण 2021 प्रशंसनीय वस्तू सह तयार केले गेले होते. परंतु, राज्याने 19 ऑक्टोबरपर्यंत कळवले पाहिजे की कोणता कायदा किंवा नियम क्राउडफंडिंग नियंत्रित करते? दुर्मिळ आजारांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणावर अवलंबून असलेल्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आणि खाजगी संस्था किंवा कंपन्यांद्वारे क्राउडफंडिंग केले जाऊ शकते का? आणि परवानगी असल्यास देखरेख प्राधिकरण कोण आहे? खंडपीठाने असे नमूद केले की, याचिकेत असे कोणतेही मत नाही की याचिकाकर्ता निधी किंवा मिळालेल्या देणग्यांपैकी कोणतीही रक्कम ठेवत नाही. जर ते काही टक्के रक्कम राखून ठेवत असतील तर किती असा सवाल त्यांनी केला.
मागितले स्पष्टीकरण : 7 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले होते की, कंपनीची जाहिरात आणि देणग्यां स्वरूपात गोळा केलेले पैसे बाल न्याय कायद्याच्या कलम 2(8) अंतर्गत भीक मागण्याच्या श्रेणीत येतात. कायद्याच्या कलम 76 अंतर्गत गुन्हा का नोंदवला जाऊ नये याचे स्पष्टीकरणही मागितले आहे.Bombay High Court
