दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात ९ अध्यादेश आणि १ विधेयक मांडले जाणार

अधिवेशनात मांडल्या जाणार्‍या ९ अध्यादेशामध्ये ७ हे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्याचे आहेत. तसेच एकमेव सादर होणारे विधेयक गृहनिर्माण म्हणजे राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याचे आहे. यातून राष्ट्रवादीचे मंत्री या अधिवेशनात आपले खात्याचे कामकाज रेटून पुढे नेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या तुलनेत काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मंत्री मात्र बरेच लांब राहिले असल्याचेही यातून समोर आले आहे. मागील वर्षी २०१९च्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रलंबित आणि नवी अशी २९ विधेयके सादर झाली होती. त्यावेळी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हाेते. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सरकारला अनेक विधेयक आणता आली असती. परंतू नेमके सरकारचे कुठे चुकले हे अधिवेशनाच्या नंतर लक्षात येणार आहे.

मुंबई - कोरोनाच्या सावटाखाली सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या दोन दिवसाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून ९ अध्यादेश आणि एकच विधेयक मंजुरीसाठी आणले जाणार आहे. यात म्हाडा अधिनियमात सुधारणा, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६९ यात सुधारणा करणे तसेच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणे यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, यात सुधारणा आदी महत्त्वांच्या सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे.

अधिवेशनात मांडल्या जाणार्‍या ९ अध्यादेशामध्ये ७ हे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्याचे आहेत. तसेच एकमेव सादर होणारे विधेयक गृहनिर्माण म्हणजे राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याचे आहे. यातून राष्ट्रवादीचे मंत्री या अधिवेशनात आपले खात्याचे कामकाज रेटून पुढे नेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या तुलनेत काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मंत्री मात्र बरेच लांब राहिले असल्याचेही यातून समोर आले आहे. मागील वर्षी २०१९च्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रलंबित आणि नवी अशी २९ विधेयके सादर झाली होती. त्यावेळी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हाेते. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सरकारला अनेक विधेयक आणता आली असती. परंतू नेमके सरकारचे कुठे चुकले हे अधिवेशनाच्या नंतर लक्षात येणार आहे.

कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत.अधिवेशनातील पहिला तास प्रश्नोत्तराचा म्हणजे तारांकित प्रश्नांचा असतो. सर्वात संवेदनशील कामकाज म्हणून याला संसदीय परंपरेत महत्व आहे. परंतु हाच तास कामकाजातून वगळण्यात आला आहे. आमदारांनी आपापले तारांकित प्रश्न पाठवलेले आहेत. मात्र हा तास रद्द करण्यात आला असल्याने आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न आमदारांना मांडता येणार नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्व तारांकीत प्रश्न याचे रुपांतर अतारांकित प्रश्नात करण्याचा निर्णय संसदीय कामकाज सल्लागार समितीने घेतला आहे.

नऊ अध्यादेश होणार सादर -

१. महापौर व उपमहापाैरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलण्याची तरतूद.
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करणे.
३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा.
४. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करणे.
५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करणे.
६. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६९ यात आणखी सुधारणा करणे.
७. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५, यात सुधारणा करणे.
८. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करणे.
९. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात सुधारणा करणे.

अशी आहे कामकाज पत्रिका -

7 सप्टेंबर :

१. अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. २. सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे. ३. शासकीय कामकाज. ४. शोक प्रस्ताव.

८ सप्टेंबर :
१. सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करणे. २. पुरवणी विनियोजन विधेयक. ३. शासकीय कामकाज.