मुंबई: कोविड-19 साथीच्या रोगाने संपूर्ण जगात शाळकरी मुलांमधील शिक्षणातली दरी वाढवली आहे. ही दरी संपूर्ण जगासाठी मोठे चिंतेचे कारण आहे. डिजिटल शिक्षणाद्वारे या आव्हानांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने जागतिक आर्थिक मंचाने (world economic forum) युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (UNICEF) आणि YuWaah (जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया) यांच्यासोबत एज्युकेशन 4.0 इंडिया (education 4.0 India) उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारतात डिजिटल आणि ऑनलाइन शिक्षणाची बाजारपेठ खूप मोठी असल्याचं नमूद केले आहे. मात्र त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांची आर्थिक आणि संगणकीय क्षमता याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर: पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य आणि प्राचार्य डॉ. मिलिंद वाघ म्हणतात, कंप्युटर किंवा अँड्रॉइड फोन असणे आणि त्यांचे डिजिटल शिक्षण असणे, यात मोठी तफावत आहे. यामध्ये केरळ हे राज्य आघाडीवर आहे. तेथे 80 टक्क्याे पेक्षा अधिक लोक उच्च शिक्षण घेतलेले आहेत आणि डिजिटल नॉलेजने परिपूर्ण आहेत. खालोखाल तामिळनाडू 78 टक्के, आंध्र प्रदेश 69 टक्के, पंजाब 67 टक्के, गुजरात 66 टक्के, हरियाणा 62 टक्के तर कर्नाटक 61 टक्के यांचा क्रमाक लागतो. या बाबतीत महाराष्ट्र सातव्या स्थानावर असून महाराष्ट्रात फक्त 59 टक्के लोकांकडे डिजिटल नॉलेज आहे. त्यामुळे व्हाट्सअप वरुन मेसेज पाठवणे किंवा फेसबुक वर कॉपी-पेस्ट करणे म्हणजे डिजिटल क्षमता आली हा समज खोटा आहे. प्रत्यक्ष नोकरीच्या वेळी किंवा प्रवेशाच्या वेळी दहा पानांचा अर्ज अपलोड करणे, विविध प्रकारचे सॉफ्टवेअर तंत्र शिकणे आणि ते गतीने चालवता येणे यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच सराव जरुरी आहे मात्र त्यात महाराष्ट्र मागे आहे. 2020 नॅशनल सॅम्पल सर्वे अहवाला आधारे महाराष्ट्रात 89 लाख कुटुंब यापासून वंचित आहेत.
खाण्याचे वांदे शिक्षण कसे परवडणार? : अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे कार्यकर्ते अक्षय पाठक म्हणतात की, एज्युकेशन 4.0 मध्ये भारताच्या अहवाल उपक्रमाची प्रगती आणि निष्कर्षांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाकडे चौथी औद्योगिक क्रांती म्हणून पाहिलं जातंय. मात्र ह्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचेल का?, याबाबत शंका वाटते. भारतात सुमारे 5000 हून अधिक शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे स्टार्टअप कार्यरत आहेत. पण तरीही देशातील डिजिटल विषमता काही कमी होत नाहीये. देशातील कोट्यवधी जनतेकडे खायला पैसे नाहीत. तेव्हा हे लोक तंत्रज्ञान विकत कसे घेतील, हे मोठे आव्हान आहे.
भारतात 2019 नंतर ऑनलाइन शिक्षणाची बाजारपेठ तीन अब्ज डॉलर इतकी वाढलेली असल्याचं या अहवालामध्ये नमूद केलेल आहे. मात्र तंत्रज्ञानासाठी लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा नसल्यामुळे तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं हे मोठ आव्हान असल्याचं देखील यात नमूद केले आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये भारतात फार मोठी तफावत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक अंतर एवढे आहे की ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षण सर्वांना परवडणारच नाही.
ग्रामीण-शहरी भागात डिजिटल विषमता: या संदर्भात प्रख्यात अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी कलकत्ता येथे सुरू केलेल्या प्रतीची संस्थेतील अभ्यासक साबीर अहमद यांनी ईटीवी भारतशी बातचीत केली आहे. ते म्हणतात, आमचा राष्ट्रीय सॅंपल सर्वे सांगतो की, देशात शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये कंप्युटरच्या बाबतीत मोठी विषमता आहे. ग्रामीण भागात अनुसूचित जमातीतील फक्त 2.47 टक्के लोकांकडे कंप्युटर किंवा अँड्रॉइड मोबाईल आहे. अनुसूचित जातीतील 3.27 टक्के तर मुस्लिमांमधील 3.58 टक्के लोकांकडे डिजिटल डिव्हाइस आहेत. शहरी भागात मुस्लिम व अनुसूचित जाती कंम्प्युटर डिवाइसच्या बाबतीत सर्वात मागे आहेत. आदिवासींमध्ये 12.7 टक्के तर ओबीसी प्रवर्गातील 19 टक्के लोकाकांडे कॉम्प्युटर डिव्हाईस आहेत. मात्र जनरल प्रवर्गात कंम्प्युटर डिव्हाईस मालकीचे प्रमाण खूप अधिक आहे. जनरल प्रवर्गात हे प्रमाण 34 टक्के इतके अधिक आहे.
