मुंबई - राज्यात करोनाची साथ नियंत्रणात आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. सध्या ग्रामीण भागात कोरोना नसलेल्या गावांमध्ये इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत. आता उर्वरित वर्ग लवकरच सुरू होणार आहे. नुकतेच एका सर्वेक्षणातून मुंबईतील 67 टक्के पालकांच्या मुलांना परत शाळेमध्‍ये पाठवण्‍याला होकार दिला आहे. तर प्राथमिक आणि माध्‍यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्‍यांच्‍या 59 टक्के पालकांच्या मते मुलांचे शिक्षणासंदर्भात नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुलांचे होत आहे नुकसान
कोरोनामुळे देशभरातील शाळा अद्याप बंदच आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मुलांना ऑनलाईन शिकवणी दिली जात आहे. तर, इयत्ता दहावी आणि बारावी मधील विद्यार्थ्यांसाठी काही ठिकाणी शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. याशिवाय कोरोनामुक्त गावात सुद्धा शाळा सुरु झालेल्या आहे. मात्र, मुंबई सारख्या शहरातल्या शाळा अद्यापही बंद असून ऑनलाईन वर्ग सुरु आहे. नुकतेच एडटेक या कंपनीने पालकांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे मुलांना शाळेत पाठवण्‍यासंदर्भात मत जाणून घेतले. यात 59 टक्के पालकांचे कोरोनामुळे शिक्षणासंदर्भात नुकसान होत असल्‍याचे मत होते. तर मुंबईतील 67 टक्के पालक त्‍यांच्‍या मुलांना शाळेत पुन्हा पाठवण्यास तयार आहेत. शाळा पुन्हा सुरू झाल्‍यास मुलांना योग्‍यरित्‍या शिक्षण मिळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
असे केले सर्वेक्षण
मेट्रो व नॉन-मेट्रो शहरांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्‍या मुलांच्‍या 10 हजार 500 पालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मुलांचे आरोग्‍य व सुरक्षितता लक्षात घेत लीडच्‍या सर्वेक्षणाने निदर्शनास आणले की, 22 टक्के पालकांनी शालेय कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण होण्‍याला अधिक प्राधान्‍य दिले. मेट्रो शहरांमधील 55 टक्के पालकांनी सोशल डिस्‍टन्सिंगला आणि त्‍यानंतर हेल्‍थकेअर सुविधांना (54 टक्के ) प्राधान्‍य दिले. नॉन-मेट्रो शहरांमधील पालकांनी (52 टक्के ) क्रीडा व सोशल डिस्‍टन्सिंगला समान महत्त्व दिले. लीडचे सह-संस्‍थापक व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सुमीत मेहता म्‍हणाले, ''मागील दीड वर्ष शिक्षक, मुख्‍याध्‍यापक, शाळा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्‍हणजे विद्यार्थ्यांसाठी सोपे नव्हते. अल्‍प उत्‍पन्‍न गटातील मुलांचे डेटा व डिव्हाईसच्या अनुपलब्‍धतेमुळे शैक्षणिक नुकसान झाले. मुंबईतील 67 टक्के पालकांचा त्‍यांच्‍या मुलांना शाळेत पुन्हा पाठवण्‍यासाठी 'होकार' आहे. 33 टक्के पालक त्‍यांच्‍या मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार नाहीत. याबाबत पालकांचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे. म्हणूनच ऑनलाइन शिक्षण सुरुच ठेवले पाहिजे.
पालकांमध्‍ये सर्वाधिक निराशा
नॉन-मेट्रो शहरांमधील फक्त 40 टक्के पालकांची मुले पर्सनल कम्‍प्‍युटरवर शिक्षण घेतात. तर मेट्रो शहरांमधील 60 टक्के पालकांनी सांगितले की लॉकडाऊनला एक वर्ष झाले तरीही, त्‍यांची मुले कम्‍प्‍युटर/ लॅपटॉपवर शिक्षण घेत आहेत. यात बहुतांश विद्यार्थ्‍यांनी स्‍मार्टफोन्‍सच्‍या माध्‍यमातून शालेय शिक्षण घेतल्याने पालकांच्या चिंतेत वाढ झाली. मुलांचे व्‍हर्च्‍युअल शिक्षणाबाबत मेट्रो शहरापेक्षा नॉन-मेट्रो शहरांमधील पालकांसाठी अधिक चिंताजनक राहिले आहे. मेट्रो शहरामधील 53 टक्के पालकांनी समस्‍या निवारण व तार्किक विचार यांना सर्वात जास्त महत्व दिले. तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्‍ये हे प्रमाण 47 टक्के होते. तसेच मेट्रो शहरांमधील 50 टक्केंपेक्षा अधिक पालकांना डिजिटल साक्षरता अधिक महत्त्वपूर्ण कौशल्‍य वाटले, तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्‍ये हे प्रमाण फक्त 45 टक्के होते.
काही सामान्‍य चिंता
मेट्रो व नॉन-मेट्रो शहरांमधील 70 टक्के पालकांनी सांगितले की, पालकांनी त्‍यांच्‍या मुलांच्‍या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिले. मेट्रो शहरांमध्‍ये 'फक्त आईनेच' मुलांचा अभ्‍यास घेण्‍याचे प्रमाण सर्वाधिक (21 टक्के ) होते. तुलनेत नॉन-मेट्रो शहरांमध्‍ये हे प्रमाण कमी (18 टक्के ) होते. ज्‍यामधून विशेषत: कामकरी महिलांमध्‍ये आपल्‍या मुलांच्‍या शिक्षणाबाबत जबाबदाऱ्या वाढल्‍याचे दिसून आले.
हेही वाचा - आता भाजपच्या स्टंटबाज ताई कुठे गेल्या?; महापौर पेडणेकरांचा सवाल
