मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तमाम नागरिकांचे मोफत लसीकरण केंद्र सरकारच करणार असल्याची काल घोषणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्यासाठीचा 6,500 कोटी रुपयांचा 'तो' चेक आता मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये सवलत देण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
देशातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा केंद्र सरकारने राज्याला लस खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती त्यामुळे केंद्राने 21 एप्रिल रोजी लसीकरण धोरण जाहीर करून राज्यांना सुद्धा लस खरेदी करण्याचे अधिकार दिले. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे राज्य सरकार मोफत लसीकरण करेल व त्यासाठी लागणारी 6500 कोटी रुपयांची रक्कम एका चेकने अदा करण्याची वलग्ना केली, परंतु ग्लोबल टेंडरच्या नावाखाली 35 दिवसांत एकही लस ते विकत घेऊ शकले नाहीत. राज्य सरकारकडून लस विकत घेणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे केंद्र सरकारकडूनच लसीकरण करण्याचे जाहीर केले, त्यामुळे महाराष्ट्राचे 6500 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
भाजप आमदार अतूल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र प्रत्येक वेळी राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना, सर्वसामान्य नागरिकांना कोरोनाच्या काळात एका रुपयाची सुद्धा आर्थिक मदत न करणाऱ्या ठाकरे सरकारने किमान आता तरी उदारता दाखवावी. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांनी कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर केली, परंतु महाराष्ट्राने ते केले नाही. कोरोना सुरु झाल्यापासून मी स्वतः सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार मागणी करून विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये सवलत देण्याची मागणी करत होतो. परंतु ठाकरे सरकारने एका रुपयांची सुद्धा फी माफ केली नाही किंवा फी मध्ये सवलत दिली नाही. आता राज्य सरकारकडे 6500 कोटी रुपये तयार आहेत, त्यामुळे ठाकरे सरकारने कोणतीही सबब न सांगता हा संपूर्ण निधी विद्यार्थ्यांच्या 2020 व 2021 या शैक्षणिक वर्षाच्या फी मध्ये सवलत देण्यासाठी वापरावा, अशी आग्रही मागणी आ. अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
