मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या गरजूंना लॉकडाऊनमध्ये दिलासा मिळावा म्हणून शासनाने मार्च महिन्यात राज्यातील रिक्षा परवानाधारकांना दीड हजार रुपयांचे आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, जुलै महिन्यापर्यंत फक्त 2 लाख 36 हजार 817 रिक्षा चालकांना मदत मिळाली आहे. तर 60 टक्क्यांहून अधिक परवानाधारक रिक्षाचालक आजपण मदतीपासून वंचित आहेत.
फक्त 33 टक्के रिक्षा चालकांना मदत
कोरोनाच्या निर्बंध काळात दुर्बल घटक व हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षाचालकांना एकूण १०८ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाच्या पॅकेजची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यानुसार राज्यात ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना प्रत्येकी १ हजार ५०० रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे परिवहन विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने आर्थिक मदतीचे वाटप करताना जुलै महिन्यापर्यंत ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांपैकी फक्त 2 लाख 36 हजार 817 अर्थात फक्त 33 टक्के परवानाधारकांच्या बँक खात्यावर आर्थिक मदत वर्ग केली आहे. याउलट उरलेल्या 60 टक्क्यांहून अधिक परवानाधारकांना मदत मिळावी म्हणून परिवहन विभागाने ऑफलाइन पद्धतीने मदत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
78 हजार 531 परवानाधारकांचे अर्ज नामंजूर
शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलमुळे राज्यातील तब्बल 3 लाख 99 हजार 867 परवानाधारकांना लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी घरबसल्या अर्ज करता आले. त्यातील 3 लाख 15 हजार 714 अर्जांना मदत वितरित होण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे. यापैकी 2 लाख 36 हजार 817 परवानाधारकांच्या खात्यावर आर्थिक मदत वर्ग करण्यात आली आहे. तर 78 हजार 531 परवानाधारकांचे अर्ज नामंजूर करताना परिवहन विभागाने पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले आहे. परिवहन विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर सर्वाधिक अर्ज पुण्यातील ऑटोरिक्षा परवानाधारकांनी केले आहेत. एकट्या पुण्यातून 50 हजार 795 अर्ज आले आहेत. त्यातील 33 हजार 098 परवाना धारकांना मदत वर्ग झाली आहे. पुण्यापाठोपाठ वडाळा आरटीओमधील 37 हजार 622, अंधेरीतील 34 हजार 800, बोरीवलीमधील 33 हजार 936 आणि ठाण्यातील 32 हजार 114 ऑटोरिक्षा परवानाधारकांनी मदतीसाठी अर्ज केल्याची माहिती आहे.
'आता ऑफलाइन पद्धतीने मदत करणार'
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे राज्यातील आरटीओंवर होणारी गर्दी टाळता आली. आता उरलेल्या ऑटोरिक्षा परवानाधारकांसाठी ऑफलाइन पद्धतीने मदत देण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत पनवेल आरटीओमध्ये प्राथमिक चाचणी घेतली जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राज्यातील सर्व आरटीओंमध्ये राबवली जाणार असल्याची माहिती परिवहन विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. राज्यातील बहुतांश रिक्षा परवानाधारकांचे बँक खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत नसून सहकारी पतपेढीत आहे. त्यामुळे ऑनलाइन मदत मिळवण्यात अडचण येत आहे. याशिवाय अर्ज केलेल्या अनेकांचे खाते आधार कार्डशी लिंक नाही. त्यामुळे अशा परवानाधारकांना मदत मिळावी म्हणून शासनाकडून ऑफलाइन पद्धतीने मदत वितरित करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
