मुंबई - एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यातील काही आगारात कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला आहे. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेही संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत, संप सुरूच ठेवला आहे. राज्यातील ५९ आगार या संपामुळे बंद पडले असून, नागरिकांचीही मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यामुळे न्यायालय याबाबत आता काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
- विदर्भात-मराठवाड्यात संपाची तीव्रता -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले आहे. तरीही विविध आगारातील, वेगवेगळ्या स्तरावरील कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू ठेवली आहेत. आता या संदर्भात संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला आज मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली होती.
संपामुळे दिवाळीच्या सुट्टीत महामंडळाच्या सेवेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात काल आव्हान दिले. या याचिकेवर काल रात्री सुनावणी झाली असता संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने कामगार संघटनाला दिले आहे. तरीसुद्धा एसटी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचा आदेशाला केळाची टोपली दाखवत, आज राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. या संपामुळे राज्यातील ५९ आगार बंद पडले आहेत. विशेष म्हणजे या संपाची तीव्रता सर्वाधिक जास्त मराठवाडा आणि विदर्भात दिसून येत आहे.
- खासगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची लूट -
खेडोपाड्यात जाण्यासाठी लालपरीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. दिवाळीच्या हंगामामुळे खरेदीसाठी प्रवासी घराबाहेर पडतात. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे खासगी वाहनातून प्रवास करावा लागत आहे. खासगी वाहतूकदारांकडून एसटीच्या तिकीटाच्या दुप्पट ते तिप्पट भाडे आकारत आहेत. वाहनांच्या क्षमतेपेक्षाही अधिक प्रवाशांची वाहतूक खासगी वाहतूकदारांकडून सर्रास सुरु आहे. वाहतूक पोलीस प्रशासनानेही याकडे कानाडोळा केल्याने खासगी वाहतूकदारांचे फावले आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा भागाला संपाची तीव्रता अधिक असल्याने येथे सर्वाधिक फटका बसला आहे. आधीच तोट्यात गेलेल्या एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी देण्याची गरज असताना, कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. प्रवाशांनी देखील एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - यवतमाळच्या वणीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; उपोषणात होते सहभागी
- कोणतीही कारवाई करु नका - दरेकर
काल एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून वेळोवेळी आर्थिक मदत घेऊन त्यांचे पूर्ण वेतन अदा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच नुकतेच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता व दिवाळी भेट एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनासोबत देण्यात आल्याचे मंत्री परब यांनी दरेकरांना सांगितले. याबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शासनाचे व परिवहन मंत्री यांचे आभार मानले आहेत. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नका, अशी विनंती देखील त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना केली.
- एसटी कामगारांना नोटीस -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले होते. तरीही काही आगारांमध्ये नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू आहेत. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना, औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार, आता बेकायदेशीर संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळांने नोटीस बजावणे सुरु केले आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
- एसटी कर्मचाऱ्यांना राज ठाकरेंचा पाठिंबा, लिहले मुख्यमंत्र्यांना पत्र -
दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मात्र, काही कामगार संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. या कामगारांना मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. याबाबत राज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा - एसटी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आता न्यायालयात लढा देणार - गोपीचंद पडळकर
