मुंबई - राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. त्यामध्ये मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र, या आरक्षणासाठी जवळजवळ ४२ जणांना आपल्या प्राणांची आहुती दिली.
राज्यभरात ५८ मूक मोर्चे काढूनही समाजाला न्याय मिळत नसल्याने अनेकांनी टोकाचे पाऊल उचलले.
आरक्षणासाठी बलिदान -
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वप्रथम 23 मार्च 1982 रोजी आमदार आण्णासाहेब पाटील यांनी बलिदान दिले होते. तर, २३ जुलै २०१८ ला औरंगाबाद नगर रोडवरील कायगाव येथे गोदावरी पात्रावरील पुलावर मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. यावेळी काकासाहेब शिंदे (रा. नागड कानडगाव, गंगापूर) या मराठा तरुणाने आरक्षणासाठी जलसमाधी घेतली. त्यानंतर बलिदान करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. शाळकरी मुलांपासून मोठ्यापर्यंत ही लाट पोहचली होती. यात एकूण ४२ जणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.
यातील काही नावे -
- काकासाहेब शिंदे - औरंगाबाद
- जगन्नाथ सोनवणे - औरंगाबाद
- दिलीप तोडकर - कराड
- प्रमोद जयसिंग होरे-पाटील - औरंगाबाद
- गोकुळ शिरगाव - कोल्हापूर
- विनायक गुडगी - कोल्हापूर
- दत्तात्रय शिंदे - पुरंदर, पुणे
- रमेश पाटील - लातुर
- राहुल हवाले - बीड
- सुनिल खांडेभरड - जालना
बलिदान देणाऱ्या तरुणांना खरी श्रद्धांजली -
मराठा समाजाला आरक्षण म्हणजे बलिदान देणाऱ्या तरुणांना खरी श्रद्धांजली आहे. हे आरक्षण म्हणजे रस्त्यावर झेंडा घेऊन उतरलेल्या प्रत्येक बांधवांचे यश असल्याचे मत मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या विनोद पाटील यांनी व्यक्‍त केले.
