मुंबई - राज्याला दररोज साडे सतरा ते 18 हजार मेगावॅट एवढ्या विजेची आवश्यकता आहे. तसेच येणारे दिवस सणासुदीचे असल्याने राज्यातील विजेची मागणी ही 21 हजार मेगावॅट एवढी वाढू शकते. सध्या वीज निर्मितीची क्षमता पाहता दिवसाला साडेतीन ते चार हजार मेगावॅट विजेची कमतरता जाणवत आहे. मात्र असे असले तरी, महावितरणाला एक हजार कोटी रुपयांचा कोळसा खरेदीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यामध्ये लोडशेडिंग होऊ देणार नाही असे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेतून दिल आहे.
सध्या विजेचा तुटवड्याचे संकट नाही -
महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्या समन्वयाने काम करत असून, राज्याला आवश्यक असणारी विज निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे सध्यातरी विजेचा तुटवड्याचे संकट नाही असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. काल (११ ऑक्टोबर) रोजी सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावाट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी 18 हजार 123 मेगावाट आणि मुंबईसह एकूण मागणी 20 हजार 870 मेगावाट मागणीच्या सुमारास उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
गोवा आणि गुजरात राज्याला मागणीपेक्षा जास्त कोळसा -
महाराष्ट्र राज्याची विजेची मागणी पाहता राज्याला कोळशाचा पुरवठा कमी प्रमाणात होत आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाचे गोवा आणि गुजरात या राज्यात आहे. मागणी पेक्षाही जास्त कोळसा या राज्यांना दिला जातो. त्यामुळेच महाराष्ट्राला विजेचा प्रश्‍न भेडसावत असताना या राज्यांना विजे बाबत कोणतीही चिंता सतावत नाही. या राज्यांना मुबलक कोळसा कसा मिळतो? असा सवाल नितीन राऊत यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केला आहे.
राज्यातील सात संच बंद -
वीज निर्मितीचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पातून मदत घेतली जात असून दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मिती या प्रकल्पातून केली जात असल्याचं नितीन राऊत यांनी सांगितले. महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच सध्या बंद असल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.
अतिवृष्टीमुळे विजेची मागणी वाढली -
जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतू, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिली व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली. ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
ऊर्जा मंत्रालयाकडे कंपनीची करणार तक्रार -
वीज निर्मिती करणाऱ्या कोस्टल गुजरात आणि जेएसडब्ल्यू या दोन्ही कंपन्यांकडे 20 दिवस पुरेल एवढा कोळसा साठा आहे. मात्र या दोन्ही कंपन्यांनी वीज उत्पादन सुरू केलेले नाही. या कंपन्यांच्या भोंगळ कारभाराची तक्रार आपण ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्याकडे करणार आहोत. तसेच काही कंपन्या खुल्या बाजारामध्ये कोळशाची विक्री करत आहेत, याबाबतही आपण तक्रार करणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. यासोबतच डब्ल्यूसीएल आणि सी आय एल या दोन्ही कंपन्यां सोबत केला गेलेल्या करारानुसार या कंपन्या कोळसा राज्याला देत नाही. या कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे कोळशाच्या तुटवड्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे या चारही कंपन्यांची तक्रार केंद्रीय ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालयाकडे करणार असल्याचं नितीन राऊत म्हणाले. तसेच राज्यातील विजेच्या प्रश्नाबाबत उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करणार असून ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री निधी उपलब्ध करून देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वीज बिल वेळेत भरण्याचे ग्राहकांना आवाहन -
सध्या ऊर्जा विभागावर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्यातच महावितरणला एकवीस रुपये प्रति युनिट या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. मात्र चढ्यादराने वीज खरेदी करून देखील सामान्य ग्राहकांपर्यंत स्वस्त वीज पोहोचवली जात आहे. तसेच येणाऱ्या काळात राज्यात कुठलेही लोडशेडिंग केले जाणार नाही. मात्र महावितरण हा स्वतः वीज खरेदी करणारा एक ग्राहक असल्याने वीज वापर करणाऱ्या सामान्य ग्राहकांनी आपली विजेची बिले वेळेवर भरावीत असे आवाहन ऊर्जामंत्री यांनी राज्याच्या जनतेला केल आहे. तसेच सणासुदीचे दिवस येत आहेत या दिवसांमध्ये वीज वापर वाढतो. मात्र नागरिकांनी विजेचा वापर जपून करा असे आवाहनही उर्जामंत्र्यांनी केले आहे.
हेही वाचा - मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच देशात कोळशाचा तुटवडा - नवाब मलिक
