मुंबई - कोरोना काळात राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले वसूल केली. याबाबत रुग्णांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने कारवाई करत ४० कोटी रुपयांच्या बिलाचा परतावा रुग्णांना केला असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ( surplus bill return rajesh tope reaction ) यांनी आज विधानसभेत दिली.
हेही वाचा - Rahul Gandhi Letter To Sanjay Raut : काँग्रेसचे संजय राऊत यांना समर्थन; राहुल गांधींनी पाठवले राऊतांना पत्र
कोरोनाग्रस्त रुग्णांकडून अधिक बिल आकारल्याबाबत, तसेच उपचाराला नकार दिल्याबाबत अनेक तक्रारी आरोग्य विभागाकडे आल्या. राज्यभरातून एकूण ६८ हजार ६५१ तक्रारी आरोग्य विभागाला प्राप्त झाल्या. त्यापैकी आरोग्य विभागाने ५८ हजार ६३१ प्रकरणे निकालात काढली असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या छापील उत्तरात दिली आहे.
तक्रारींबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून चौकशी - टोपे
शासनाने कोरोना कालावधीत खासगी रुग्णालयांसाठी कोविड उपचाराच्या दराचे नियंत्रण अधिसूचना काढून केले आहे. या दर नियंत्रण अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी आणि महानगर पालिका आयुक्तांनी खासगी रुग्णालयातील विविध रुग्णांच्या बिलांचे ऑडिट करण्यासाठी पथके नेमलेली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून ऑडिट करण्यात आले असून प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये एकूण ३५ कोटी ७२ लाख ४९ हजार ४७३ रुपये रुग्णांच्या बिलातून कमी करण्यात आलेले आहेत. अथवा अतिरिक्त आकारलेल्या रकमेचा परतावा करण्यात आल्याची माहिती टोपे यांनी दिली आहे.
जन आरोग्य योजनेंतर्गतही लूट
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये कोविड उपचाराशी संबंधित २ हजार ६७४ तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या. यापैकी १७७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. रुग्णांच्या नातेवाईकांना ३ कोटी ९४ लाख १७ हजार ४३५ रुपये इतक्या रकमेचा परतावा देण्यात आला असून, उरलेल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात येत असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले. दरम्यान, संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगर पालिका आयुक्तांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्या अर्धशासकीय पत्राद्वारे कोविड १९ बाबत अधिक दर आकारणी संदर्भात प्रलंबित तक्रारींसाठी बिलांची तपासणी करून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Assembly Speaker Election : विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत आता तरी राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा : नाना पटोले
