मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये कुपोषणामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी भागांतील लहान मुलांचा ( Malnutrition Information Bombay High Court Mumbai ) मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील दोन महिन्यांमध्ये कुपोषणामुळे 39 बालकांचा मृत्यू झाल्याची ( Malnourished children in Maharashtra ) माहिती याचिका कर्त्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. कुपोषणामुळे आदिवासी भागातील लहान मुलांच्या मृत्यूच्या ( Malnutrition in tribal areas of Maharashtra ) घटना अद्यापही थांबलेल्या नसल्याची माहिती सोमवारी ( Children death due to malnutrition in tribal areas ) याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेत या समस्येवर सर्व प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन उपाययोजना करून तोडगा काढावा, अशी सुचना खंडपीठाने केली आहे.
हेही वाचा - CM Eknath Shinde: मुख्यमंत्री होताच पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे आमदारांसह ठाण्यात; मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन
अहवालावर अभ्यास करत असल्याची सरकारकडून माहिती - कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने आणि डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. अनिल मेनन आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, डॉ. दोर्जे यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आम्ही अभ्यास करत असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
आदिवासीबहुल परिसरात सोयीसुविधांचा अभाव - दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केलेल्या परिस्थितीची माहिती खंडपीठाला दिली. अनेक ठिकाणी आदिवासीबहुल परिसरात सोयीसुविधांचा अभाव आहे. जव्हार, पालघर, मुखाडा या परिसरात मुले आणि गर्भवती मातांसाठी सेंटर उभारण्यात आली आहेत. आदिवासीसाठी आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी त्या-त्या भागात जागाही देण्यात आल्या आहेत. पण, काम करायला कोणी नाही. आम्ही काही वेगळे नाही आणि जास्त नाही फक्त आदिवासी मुलांसाठी आरोग्य सेवा मागत आहोत, असे सांगण्यात आले. या संदर्भात अनेक अहवाल रिपोर्ट सादर झाले आहेत. पण, अद्याप हवी तशी सुधारणा होत नसल्याची खंत याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी बोलून दाखवली.
न्यायालयाने दिला हा निर्देश - यावर तुम्ही स्थानिक पातळीवर काम करता त्यामुळे तुम्ही उपाय सुचवणे गरजेचे आहे. जव्हार, पालघर, मुखाडामधील परिस्थितीची माहिती द्या, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुचवले. तसेच सर्व याचिकाकर्ते, एनजीओ, डॉ. दोर्जे यांनी येत्या बुधवारी एकत्रित बैठक घ्यावी आणि आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात. काय योग्य काय अयोग्य यावरही चर्चा करावी, असेही निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा - रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार.. काही नद्यांनी ओलांडली इशारा पातळी, चिपळूणमध्ये पाणी तुंबलं
