मुंबई - आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक यांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचा निर्णय आज (गुरुवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
आशा स्वयंसेविकांना दरमहा कमाल 2 हजार रुपयापर्यंत, तर गट प्रवर्तकांना 3 हजार रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात येतील. यासाठी 170 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. 1 जुलैपासून ही वाढ लागू होईल. सध्या राज्यात ग्रामीण आणि नागरी भागात 65 हजार 740 आशा स्वयंसेविकांची पदे भरलेली आहेत.
हेही वाचा... कटिंगला संधी मात्र दाढीवर बंदी; राज्यात सलून, जिम होणार सुरू
नागपूर-नागभिड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाचे काम सुरु होणार...
नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्याबाबत राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागपूर-नागभीड या 116.15 किमी नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्यात येईल. सुधारित अंदाज पत्रकानुसार सदर प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत रु. 1400 कोटी खर्चाच्या मर्यादेत 60% कर्ज आणि 40% समभागमुल्य या प्रमाणात राबवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
-
राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020
या प्रकल्पासाठी समभागमुल्यातील राज्यशासनाचा अर्धा हिस्सा याप्रमाणे 280 कोटी एवढा निधी टप्प्या टप्प्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी समभागमुल्यातील केंद्र शासनाने अर्धा हिस्सा याप्रमाणे 280 कोटी एवढा निधी द्यावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी घ्यावयाच्या 840 कोटी कर्ज रक्कमेपैकी 50% कर्ज रक्कमेस म्हणजे रु. 420 कोटी रक्कमेस राज्य शासनाने हमी द्यावी आणि उर्वरित 50 % रक्कमेस केंद्र शासनाने हमी द्यावी या अटीच्या अधिन राहून या प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा... सीबीएसईच्या दहावीसह बारावीच्या परीक्षा रद्द!
कोस्टल गुजरात पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदीस मान्यता...
कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड या गुजरात येथील औष्णिक वीज प्रकल्पातून पूरक वीज खरेदीसाठी करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी 760 मेगावॅट वीज खरेदीसाठी 22 एप्रिल 2007 रोजी महावितरण कंपनीने दीर्घ मुदतीचा करार केला असून त्याचा समतल दर 2 रुपये 26 पैसे प्रती युनिट इतका आहे.
कोस्टल गुजरात प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन सर्व वीज खरेदीदार राज्यांची संयुक्तपणे एक समान दराने समान अटी व शर्तींसह पूरक वीज खरेदी करार करण्यास सहमती असल्यास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून पूरक वीज खरेदी करार करण्यात येईल.