मुंबई - दरडी कोसळून व पावसामुळे घराच्या भिंती कोसळून वित्त व जीवितहानी मुंबईसाठी नवीन नाही. चेंबूर-वाशीनाका येथे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांच्या घरावर दरड कोसळल्याने 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईसह उपनगरांतील डोंगर उतारावरील झोपड्यांवर दरडी कोसळू शकतील अशा 257 धोकादायक ठिकाणी 22 हजार 483 कुटुंब दरडी कोसळण्याच्या भयाखाली आहेत. मागील दहा वर्षांपासूनची स्थिती असून गेल्या 29 वर्षात दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 290 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 300 हून अधिक नागरिक जखमी झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. विक्रोळी, चेंबूर दरड दुर्घटनेनंतर धोकादायक झोपड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
22 हजार 483 झोपड्या धोकादायक -
मुंबईतील 36 पैकी 25 मतदारसंघात 257 ठिकाण डोंगराळ भागात असून धोकादायक स्थितीत आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागवली होती. ते म्हणाले की, या भागातील 22,483 झोपड्यांपैकी 9657 झोपड्यांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने राज्य शासनाला केली. उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र पावसाळयात भूस्खलनामुळे 327 ठिकाणी धोकादायक असल्याची माहिती अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारला आधीच सतर्क केल्याचे सांगितले..
आतापर्यंत 290 लोकांचा मृत्यू -
वर्ष 1992 ते 2021 या दरम्यान दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 290 लोकांनी जीव गमावला असून 300 हून अधिक जखमी झाले आहेत. 2010 मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार्‍या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शिफारस केली होती आणि त्यावर वेळीच कार्यवाही झाली असती तर डोंगराळ भागात राहणा-या नागरिकांच्या मृत्यूला रोखता आले असते. मंडळाच्या अहवाल आणि अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर 1 सप्टेंबर 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर दहा वर्षे उलटून गेली आहेत परंतु नगरविकास विभाग अद्याप त्याची अंमलबजावणी करीत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यापैकी कोणतीही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन तयार केलीच नाही, असे गलगली म्हणाले.
सरकारचा अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅनच तयार नाही -
मंडळाच्या अहवाल आणि अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर 1 सप्टेंबर 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर दहा वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु नगरविकास विभागाने त्याची अद्याप अमलबजावणी केली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यापैकी कोणताही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केलाच नाही, असा दावा गलगली यांनी केला.
