मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेने आपला महसूल वाढीसाठी मालमत्ता कर वसुलीकडे आपले लक्ष वळवले आहे. मालमत्ता कर जास्तीत जास्त प्रमाणात वसूल करण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट असले तरी गेल्या काही वर्षात १७ हजार २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता कर थकबाकी विविध संस्था आणि लोकांकडे आहे. ही थकबाकी ज्यांच्याकडे बाकी आहे त्यांची यादी पालिकेकडे सध्या उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, थकबाकीदारांची यादी येत्या १५ दिवसांत अपडेट करून पालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. तर पालिका प्रशासन थकबाकीदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
१७ हजार २०० करोड मालमत्ता कराची थकबाकी - मुंबई महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल जकात करामधून मिळत होता. केंद्र सरकारने जकात कर रद्द करून जीएसटी कर प्रणाली लागू केली आहे. जीएसटीचा परतावा किती वर्षे मिळेल याची शाश्वती नसल्याने पालिकेने आपला महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मालमत्ता करा ज्यांनी भरला नाही, ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे त्यांची यादी पालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जायची. सध्या पालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकी १७ हजार २०० करोड इतकी झाली आहे. ही थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढतच चालली आहे. याबाबत पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडे संपर्क साधला असता पालिकेने केलेल्या आवाहनानुसार थकबाकीदार थकबाकी जमा करत आहेत.
ऑक्टोबर महिन्यात नवीन बिले पाठवली जाणार आहेत. यामुळे सध्या थकबाकीदारांची यादी अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. ऑक्टोबरमध्ये बिल पाठवल्यानंतर यादी अद्ययावत करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता वसुली करणाऱ्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडे थकबाकीदारांची यादी नसल्याचे उघड झाले आहे.
थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव - नागरिकांनी मालमत्ता कर वेळेत जमा करावा यासाठी पालिका वेळोवेळी आवाहन करीत असते. मात्र, अनेक मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर थकवला जातो. यामध्ये विशेषत: थकबाकी कोट्यवधीची झाल्यानंतरही अनेक मोठे थकबाकीदार पालिकेच्या नोटीसला प्रतिसादही देत नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता कर थकीत राहतो. सूचना देऊनही कर भरण्यास दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. अशांच्या मालमत्ता जप्त केल्या जातात. पालिकेने अशा जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण थकबाकी पैकी सुमारे एक हजार कोटींहून अधिक थकबाकी ज्यांच्याकडे आहे, अशा थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी अनेक थकबाकीदारांनी सुमारे ३० टक्के थकबाकी भरली आहे. तर 'मालमत्ता कर थकवणारे सुमारे ६७ व्यावसायिक थकबाकीदार आहेत.
या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून लवकरच लिलाव केला जाणार आहे. या प्रकियेसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. त्यास दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लवकरच अशा थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या संबंधित अधिका-याने दिली. कर बुडवणा-यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या लिलावामुळे पालिकेला तब्बल ३ हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच या मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
विक्रमी मालमत्ता कर वसुली - ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वसुली ही रुपये ४ हजार १६१ कोटी इतकी झाली होती, ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वसुली ही रुपये ५ हजार ०९१ कोटी इतकी झाली होती. ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची वसुली ही रुपये ५,७९२.२२ कोटी इतकी झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा कर संकलन ७०० कोटी ९३ लाख ६३ हजार रुपयांनी म्हणजेच १३.७७ टक्क्यांनी वाढले आहे. यंदाची कर वसुली महानगरपालिकेच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक कर वसुली ठरली आहे, अशी माहिती कर निर्धारण व संकलन विभागाचे सह आयुक्त सुनील धामणे यांनी दिली आहे.
१५ दिवसात थकबाकीदारांची यादी अद्ययावत करू - मुंबई महापालिका दरवेळी थकबाकीदारांची यादी आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करते. थकबाकी वसुलीचे काम सूर असल्याने ही यादी सध्या आमच्याकडे नसल्याचे करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले. यामुळे या विभागाचे सह आयुक्त सुनील धामणे यांच्याशी संपर्क साधला असता येत्या १५ दिवसांत ही यादी अद्ययावत केली जाईल. त्यानंतर पालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल असे धामणे यांनी सांगितले आहे.
थकबाकीदारांना पाठीशी घालत आहे - लोकप्रतिनिधींनी अनेकवेळा चर्चा घडवून आणली आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी वसुली मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित असते. पालिकेच्या महसुलाचे स्रोत हे मालमत्ता कर आहे. मात्र, कर वसूल करताना पालिकेचे हात बांधून ठेवले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी मालमत्ता कर थकबाकीदारांची यादी मागितली अद्याप ही यादी मिळालेली नाही. ऑक्टोबरनंतर वेबसाईटवर टाकू असे सांगत असेल तर पालिका प्रशासन थकबाकीदारांना पाठीशी घालत आहे हे सत्य आहे अशी प्रतिक्रिया पालिकेतील भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
