मुंबई - भांडुपच्या ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयाला भीषण आग लागून ११ जणांचा जीव गेला. या घटनेनंतर खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने अग्निशमन दलातील १३१ रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल सात वर्षांपासून या रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत. याला अर्थ विभागानेही मान्यता दिली होती. राज्यातील अग्निशमन सेवेचा विस्तार आणि यंत्रणा बळकट होण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.
आगीच्या घटनांनंतरच अग्निशमन दलाचा मुद्दा ऐरणीवर -
राज्यात वेगाने शहरीकरण होत आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूरसह काही मोजक्या जिल्ह्यात अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. मुंबईत ही यंत्रणा हायटेक स्वरूपाची आहे. तर इतर शहरात त्या केवळ नावालाच उरल्या आहेत. मोठ्या आगी लागल्यानंतर राज्यातील अग्निशमन यंत्रणेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. भंडारा जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयाच्या आगीनंतर जिल्हा पातळीवर सर्व रुग्णालयांचे ऑडिट, अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. प्रशासकीय यंत्रणांचा हलगर्जीपणा आणि अपवाद वगळता काही अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे सर्व निर्देश बासनात गुंडाळले गेल्याची बाब भांडूपच्या आगीनंतर उघडकीस आली आहे.
हे ही वाचा - बाधितांची संख्या कमी न झाल्यास, लॉकडाऊन अटळ - पालकमंत्री छगन भुजबळ
निर्णयामुळे एकवाक्यता येईल -
राज्य सरकारने जिल्हा पातळीवरील अग्निशामक यंत्रणा समक्ष करण्याचा निर्णय घेतला. अग्निशमन दलात १३१ पदांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. अग्निशमन सेवा संचालनालय विभागात ४ पदे, राज्य अग्निशमन सेवा नियंत्रण कक्षात १६, अग्निशमन सेवा अकादमी २० आणि जिल्हा मुख्यालय स्तरावर ७२ आणि उर्वरित पदे भरली जाणार आहेत. राज्याच्या अग्निशमन यंत्रणेत या निर्णयामुळे एकवाक्यता येईल. अपघात, नैसर्गिक दुर्घटना, आगीच्या वेळी अग्निशमन यंत्रणामध्ये समन्वय साधला जाईल, असा राज्य शासनाचा दावा आहे. तसेच जिल्हा-तालुका पातळीवर अग्निशमन दलात सक्षम अधिकारी येतील, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
असंवेदनशील विषयाकडे दुर्लक्ष -
आजही राज्यातील सर्व साधारण रुग्णालयाची अवस्थाही वाईट आहे. अग्निशमन दलात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. २०१४ साली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सचिव समितीने अग्निशमन दलातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत अशा असंवेदनशील विषयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. अग्निशामक दलातील रिक्त पदांची फाईल यामुळे लालफितीत अडकली होती.
हे ही वाचा - 'पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त 'सॅल्यूट' घेण्यासाठी नसते', खासदार राऊतांचा सरकारला घरचा आहेर
सेवा प्रवेश नियमांत त्रुटी -
२०१५ मध्ये या पदांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र वित्त विभागाने याचे सेवाप्रवेश नियम यामध्ये त्रुटी काढल्या होत्या. त्या आता पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, असे राज्याचे नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले
